अधिकारियाें के लिये इलेक्ट्रिक वाहनाें का उपयाेग अनिवार्य हाेना चाहिए

 

 

 

 

सड़क परिवहन एवं हाई-वे मंत्री नितिन गड़करी ने शुक्रवार काे मंत्रालयाें और विभागाें में सभी अधिकारियाें के लिये इलेक्ट्रिक वाहनाें के उपयाेग काे अनिवार्य किये जाने की वकालत की. उन्हाेंने यह भी सुझाव दिया कि सरकार काे परिवाराें काे रसाेई गैस के लिये सब्सिडी देने के बजाए बिजली से चलने वाले खाना पकाने के उपकरण खरीदने काे लेकर सहायता देनी चाहिए. ‘गाे इलेक्ट्रिक’ अभियान शुरू किये जाने के माैके पर आयाेजित कार्यक्रम काे संबाेधित करते हुए गड़करी ने कहा, आखिर हम बिजली से खाना पकाने वाले उपकरणाें के लिये सब्सिडी क्याें नहीं देते? हम रसाेई गैस पर सब्सिडी पहले से दे रहे हैं. उन्हाेंने कहा कि बिजली से खाना पकाने की प्रणाली साफ-सुथरी है और इससे गैस के लिये आयात पर निर्भरता भी कम हाेगी. गड़करी ने सुझाव दिया कि सभी सरकारी अधिकारियाें के लिये इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य किये जाने चाहिए. उन्हाेंने बिजली मंत्री आरके सिंह से अपने विभाग में अधिकारियाें के लिये इलेक्ट्रिक वाहनाें के उपयाेग काे अनिवार्य करने का आग्रह किया.