प्राधिकरण का विकसित क्षेत्र मनपा काे हस्तांतरित करने से हाेगा लाभ

 

 

 

 

चिंचवड़ नवनगर विकास प्राधिकरण का विकसित क्षेत्र पिंपरीचिंचवड़ मनपा काे हस्तांतरित करने से कंस्ट्रक्शन परमिट के अधिकार मनपा काे मिले हैं. प्लानिंग अथाॅरिटी अब मनपा ही हाेगी. साथ ही जिन प्लाॅट्स पर अतिक्रमण हुए हैं वह हिस्सा भी मनपा काे हस्तांतरित किया गया है. इसलिए ये कंस्ट्रक्शन वैध करने का रास्ता साफ हाे गया है, यह राय शिवसेना के सांसद श्रीरंग बारणे ने पत्रकार-वार्ता में व्यक्त की. उन्हाेंने कहा कि प्राधिकरण बर्खास्तगी का निर्णय ऐतिहासिक है. प्राधिकरण का केवल अविकसित क्षेत्र पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) के पास है. इस अवसर पर पूर्व विधायक गाैतम चाबुकस्वार, सह संपर्क प्रमुख याेगेश बाबर, शहर प्रमुख सचिन भाेसले व शिरूर की महिला संघटिका सुलभा उबाले उपस्थित थे.पिंपरी-चिंचवड़ नवनगर विकास प्राधिकरण पीएमआरडीए में विलीन किया गया है.

 

इसके बाद प्राधिकरण के अधिकार पीमआरडीए और मनपा काे साैंपे गए हैं. इस निर्णय से शहरवासियाें काे हाेने वाले लाभ की जानकारी सांसद बारणे दे रहे थे.सांसद बारणे ने कहा कि 50 वर्ष पहले स्थापित पिंपरी-चिंचवड़ नवनगर विकास प्राधिकरण अपने मूल उद्देश्य से भटक चुका था. प्राधिकरण काे निर्धारित अवधि दी गई थी. लेकिन वह समय पर जमीन अधिग्रहित नहीं कर सका. अधिग्रहित जमीनाें का समय पर विकास नहीं किया गया. इसलिए प्राधिकरण क्षेत्र पिछड़ गया था. इसके लिए प्राधिकरण के तत्कालीन प्रशासक जिम्मेदार थे. इसलिए शिवसेना की पहले से ही यह भूमिका थी कि राज्य सरकार काे प्राधिकरण बर्खास्त करके पिंपरी-चिंचवड़वासियाें काे न्याय देना चाहिए.उन्हाेंने कहा कि सन् 2008 ेसे हम इस मामले में लगातार आंदाेलन कर रहे हैं.

 

 

प्राधिकरण की सीमा में जितने कंस्ट्रक्शन हुए हैं उनकाे न्याय देने की भूमिका हम रखते आए हैं. अब प्राधिकरण के बर्खास्त हाेने से ये सारे कंस्ट्रक्शन पिंपरी-चिंचवड़ मनपा में ट्रांसफर किए गए हैं. इन निर्माण कार्याें काे वैध करने का विकल्प अब खुला हाे चुका है.

प्राधिकरण का विकसित क्षेत्र, लीज हाेल्डर हस्तांतरण की सारी प्रक्रिया पिंपरी-चिंचवड़ मनपा करेगी. निवासी क्षेत्र में पीएमआरडीए का काेई संबंध नहीं है.इसलिए लीज, परमिट, ट्रांसफर, बिल्डिंग प्लान, घर के नवीनीकरण के लिए मंजूरी के अधिकार मनपा काे दिए गए हैं. राज्य सरकार ने निर्णय लेते समय प्राधिकरण क्षेत्र के निवासी हिस्साें के सारे अधिकार मनपा काे साैंपे हैं. यह एक अच्छा और ऐतिहासिक निर्णय है, यह सराहना भी सांसद बारणे ने की.