पेगासस विवाद में केंद्र द्वारा एफिडेविट पेश नहीं !

 

 

 

 

 

पेगासस जासूसी विवाद पर साेमवार काे सुनवाई के दाैरान केंद्र ने एफिडेविट पेश करने से इनकार कर दिया. इस पर सुप्रीम काेर्ट ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि, एफिडेविट दाखिल नहीं करने पर हमें अपना आदेश जारी करना हाेगा. सरकार ने अदालत के सवालाें पर कहा कि सुरक्षा के चलते एफीडेविट पेश नहीं कर सकते.आतंकियाें काे साॅफ्टवेयर के बारे में पता नहीं चलने देना चाहते, सरकार जांच के लिए तैयार है. सरकार का पक्ष रखते हुए साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, इस मामले पर काेई बात एफिडेविट के जरिए नहीं कही जा सकती. एफिडेविट दाखिल करना और फिर उसे सार्वजनिक किया जाना संभव नहीं है. चीफ जस्टिस एनवी रमन व जस्टिस सूर्यकांत व सालिसीटर जनरल तुषार मेहता में डेढ़ घंटे बहस हुई. जजाें ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क सही मगर हम जानना चाहते हैं कि जासूसी हुई या नहीं? वह यह जानना चाहते हैं कि आखिर इस मामले में अब तक सरकार ने क्या किया है.

 

इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर उसने इस मामले में एफिडेविट दाखिल क्याें नहीं किया. इसके साथ ही अदालत ने पेगासस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.केंद्र सरकार की ओर से पेश साेलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने खंडपीठ काे बताया कि सरकार इस मामले में अतिरिक्त हलफनामा दायर नहीं करेगी क्याेंकि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला शामिल है. इसके बाद चीफ जस्टिस रमन ने कहा कि अगर सरकार अतिरिक्त हलफनामा नहीं दाखिल करती है ताे न्यायालय काे इस मामले में अपना आदेश जारी करना हाेगा. लगभग डेढ़ घंटे तक हुई बहस के बाद न्यायालय ने अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया. उन्हाेंने साफ कहा कि हम आतंकियाें काे यह जानने का माैका नहीं दे सकते हैं कि हम किस साॅफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं.इस पर अदालत ने सरकार से असहमति जताते हुए कहा कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा के तर्क काे समझते हैं और हमने यह भी कहा कि सरकार काे इस पर कुछ बताने की जरूरत नहीं है.

 

लेकिन यहां हमने इस पर जवाब मांगा है कि निजी ताैर पर जिन लाेगाें के फाेन टैपिंग के आराेप लगाए जा रहे हैं क्या वह बात सही है या फिर गलत. केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस सूर्यकांत ने सरकार से सवाल किया, पिछली बार भी आपने राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क उठाया था और हमने कहा था कि इस मामले में काेई भी किसी भी तरीके से दखल नहीं दे सकता. हम आपसे व्यक्तिगत ताैर पर लाेगाें के फाेन हैक किए जाने काे लेकर जवाब मांग रहे हैं. जस्टिस कांत ने सरकार के जवाब पर ऐतराज जताते हुए कहा, हमें सिर्फ कुछ लाेगाें के व्यक्तिगत माेबाइल फाेन्स काे हैक किए जाने की चिंता है. आखिर किस एजेंसी के पास एसी क्षमता है और उसे ऐसा अधिकार दिया गया था या नहीं. कई लाेगाें का कहना है कि इसके जरिए उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है. इस पर जवाब देते हुए साॅलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यदि कुछ लाेग कह रहे हैं कि उनकी निजता का हनन हुआ है ताे यह गंभीर मसला है और हम इसकी जांच के लिए तैयार हैं. हम इस मसले की जांच के लिए एक्सपर्ट्स की एक कमेटी का गठन करेंगे.