गढ़चिराेली के 829 गांवाें में माेबाइल इंटरनेट कनेक्शन नहीं

 

 

 

 

हाईकाेर्ट की बेंच ने तीव्र नाराजगी जताई : बच्चाें की वर्चुअल पढ़ाई पर असर गढ़चिराेली जिले के कम से कम 829 गांवाें में माेबाइल इंटरनेट कनेक्शन नहीं हाेने पर मुंबई हाईकाेर्ट की नागपुर पीठ ने नाराजगी जताई है. इससे बच्चाें के लिए काेविड महामारी के दाैरान वर्चुअल कक्षाओं में भाग लेना असंभव हाे गया है. काेर्ट ने कहा कि अगर वहां की स्थिति ऐसी है, ताे काेई भी अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि गढ़चिराेली जिले की अगली पीढ़ी के भविष्य का क्या हाेगा.जस्टिस सुनील शुक्रे और अनिल पानसरे की पीठ ने 2020 में शुरू की गई एक स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मिड-डे मील की नियमित आपूर्ति के बारे में भी मुद्दा है, शिक्षा के अधिकार के तहत दिए गए बच्चाें की शिक्षा के अधिकार का भी एक पहलू है.

 

पीठ ने राज्य जनजातीय विकास विभाग (टीडीडी) काे अगले चार हफ्ताें के भीतर जवाब दाखिल करने और काेर्ट द्वारा उठाए गए सभी चिंताओं काे कवर करने के साथ-साथ गढ़चिराेली में कक्षा 10 तक शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलाें की सूची बनाने का निर्देश दिया है.इस जनहित याचिका की शुरुआत ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्राें के बच्चाें द्वारा ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हाेने पर काेर्ट काे पत्र लिखने के बाद की गई थी. महामारी शुरू हाेने के बाद राज्य ने स्कूलाें के प्रत्यक्ष कामकाज काे राेक दिया. काेर्ट ने 8 सितंबर 2021 से पहले के आदेश में कहा था कि 24/7 बिजली और इंटरनेट की आपूर्ति के अभाव में कई स्कूल शिक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं.