महाराष्ट्र : ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए नौकरियों में स्पष्ट नीति की मांग, राज्य सरकार को 6 महीने का वक़्त

 

 

 

 

 

मुंबई, 8 अगस्त (वि.प्र.) - महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने हाल ही में राज्य सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरियों के प्रावधान पर छह महीने के भीतर एक 'स्पष्ट नीति' के साथ आने को कहा है. निर्देश विशेष रूप से पुलिस विभाग के संबंध में था क्योंकि आवेदक ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर के पद के लिए आवेदन किया है और इसमें एक विशिष्ट शारीरिक परीक्षण से गुजरना पड़ता है.

 

 पैनल ने राज्य में संबंधित विभागों को 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा, जिसमें कहा गया है कि वह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) के रूप में मानने के लिए कदम उठाएं और सभी का विस्तार करें.

 

शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सार्वजनिक नियुक्तियों के लिए आरक्षण के प्रकार. याचिका में फैसले का हवाला दिया गया और विवादित विज्ञापन में 800 पदों पर भर्ती में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पदों के आरक्षण की मांग की गई. एमएटी की अध्यक्ष न्यायमूर्ति मृदुला भाटकर एक सदस्य मेधा गाडगिल के साथ 1 अगस्त को एक आवेदक के एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थीं, जिसने ट्रांसजेंडर होने का दावा किया था और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) को उसे पीएसआई पद के लिए आवेदन करने की अनुमति देने के लिए निर्देश मांगा था.

 

जैसा कि 23 जून के विज्ञापन में ट्रांसजेंडर उम्मीदवार के रूप में निर्धारित किया गया था. आवेदक ने ट्रांसजेंडरों के लिए पदों के आरक्षण के लिए भी प्रार्थना की.