महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर किया जायेगा सर्वे!

 

 

 

मुंबई, 22 सितंबर (वि.प्र.) - महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में रह रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को ये जिम्मा सौंपा है कि वो राज्य में रह रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों का आर्थिक और शैक्षणिक विकास की स्थिति को लेकर डिटेल स्टडी करें. राज्य सरकार ने इस काम के लिए 33.9 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया है. साल 2013 में नियुक्त महमूद उर रहमान की अध्यक्षता में बनी कमेटी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर नई रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है.

 

महाराष्ट्र के जिन 56 शहरों में सर्वे किया जाना है, उनमें औरंगाबाद, सोलापुर और नांदेड़ जैसे शहर होंगे. मुस्लिमों की बस्ती और मोहल्ले कैसे हैं, उनमें नागरिक सुविधाएं किस हद तक पहुंच रही हैं, उनमें शिक्षा का प्रसार किस हद तक हुआ है, स्वास्थ्य, रोजगार, बैंक और फाइनांशियल सपोर्ट, सरकारी योजनाओं के लाभ की पहुंच कितनी है, इन सबसे जुड़े डेटा कलेक्ट किए जाएंगे.

 

राज्य सरकार के इस निर्णय का विपक्षी कांग्रेस पार्टी के विधायक अमीन पटेल ने स्वागत किया है. अमीन पटेल ने कहा है कि अगर राज्य सरकार सही में राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक को लेकर काम करना चाहती है तो सरकार के इस कदम का स्वागत है.