ऑनलाइन आवेदन करने पर मिलेगा नल कनेक्शन

 

 

मनपा द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम (पीएसजीए) के तहत्‌‍ नल कनेक्शन के आवेदन लेने व परमिशन देने की प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से की जाएगी. साथ ही मनपा के पानी सप्लाई विभाग के प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर ने बताया कि जिनके दस्तावेज पूरे हैं, उन्हें 7 दिन के भीतर नल कनेक्शन मिल जाएगा. इससे अवैध नल कनेक्शन जोड़ने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा लिये जाने वाले खर्चे-पानी पर अब अंकुश लगेगा. शहर के नागरिकों को पानी सप्लाई करने के लिए मनपा द्वारा सशुल्क अनुमति दी जाती है, हालांकि कई बार मनपा के जलापूर्ति विभाग को अंधेरे में रखकर अवैध रूप से नल कनेक्शन दिए जाते हैं. मनपा के अधिकारी व कर्मचारी भी पैसे लेकर यह काम करते हैं.

 

पिछले साल नल कनेक्शन के लिए पैसे मांगने वाले मनपा के पानी सप्लाई विभाग के 3 कर्मचारियों पर एसीबी ने कार्रवाई की थी. आलम यह है कि नल कनेक्शन के लिए आवेदन करने के बाद नागरिकों को दो-दो महीने तक नल कनेक्शन नहीं मिलता. आवेदन करने के बाद फाइल का सफर शुरू हो जाता है और बाद में फाइल ही नहीं मिलती. अधिकारियों को पैसे देने तक फाइल की यात्रा चलती रहती है. इस पृष्ठभूमि में, मनपा ने पीएसजीए के तहत्‌‍ नल कनेक्शन प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है. नल कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन तरीके से ही करना होगा. यह सुविधा 16 अक्टूबर से उपलब्ध कराई जायेगी.

 

पावसकर ने कहा कि अगर आवेदक के दस्तावेज पूरे होंगे, तो सिर्फ 7 दिनों में नया नल कनेक्शन दिया जाएगा. इस बीच, नागरिकों को नल कनेक्शन के लिए मनपा के पैनल पर मौजूद प्लंबर के माध्यम से ही आवेदन करना अनिवार्य होगा. मनपा में 500 से अधिक रजिस्टर्ड प्लंबर्स हैं. कैसे रोके जाएंगे अवैध नल कनेक्शंस? नल कनेक्शन के लिए पारदर्शी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया लागू करने का मनपा का निर्णय सराहनीय है, लेकिन ऐसा करते समय यह सवाल भी सामने आ रहा है कि आखिर अवैध नल कनेक्शंस को कैसे रोका जाए? गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन करने वाले परस्पर टैप मारकर नल कनेक्शन लेते हैं.

 

साथ ही जिन इलाकों में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं होती, वहां भी अवैध नल कनेक्शंस की संख्या अधिक है. गैरकानूनी कंस्ट्रक्शंस के साथ-साथ झोपड़पट्टी क्षेत्रों में दस्तावेजों की पूर्ति संभव न होने से अवैध नल कनेक्शंस की संख्या बड़ी है. इस पानी का इस्तेमाल पानी की लीकेज में जोड़ा जाता है. समान जलापूर्ति योजना के तहत्‌‍ सभी कनेक्शंस पर मीटर लगाया जायेगा. पुणे की आबादी भले ही 60 लाख हो, लेकिन इस योजना में करीब 3 लाख मीटर ही लगाए जाएंगे. बड़ी बिल्डिंगों को दिए जाने वाले हर कनेक्शन पर मीटर लगाया जाएगा, लेकिन बीडीपी, हिलटॉप व हिलस्लोप के साथ-साथ पुराने वाड़ेों में चोरी से कनेक्शंस लिये गये हैं. इसे रोकने की तरकीब अभी तक सामने नहीं आई है.

 

 नागरिक मनपा की वेबसाइट पर मनपा के पैनल पर मौजूद प्लंबर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. उसके मुताबिक तय शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा. आवेदन करते समय प्लंबर के साथ-साथ नल कनेक्शन लेने वाले नागरिक का मोबाइल नंबर देना भी अनिवार्य होगा. प्लंबिंग के चार्ज की रकम और उसके भुगतान संबंधी जानकारी आवेदक को मैसेज के जरिए मिल जाएगी. आवेदन को स्वीकृत करने के लिए जूनियर इंजीनियर के पास 5 दिन और उपअभियंता के पास 2 दिन का समय होगा. इससे अधिक समय लगने पर उन्हें कारण बताने होंगे. पावसकर ने बताया कि आवेदन पूरा होने के बाद भी निर्धारित समय में काम न होने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.