प्राॅपर्टी टैक्स में 40 प्रतिशत रियायत फिर बहाल

पुणे के नागरिकाें काे प्राॅपर्टी टैक्स में 40 प्रतिशत की रियायत काे फिर से बहाल किया गया है तथा 3 गुना शास्तीकर भी रद्द किया जाएगा. यह निर्णय सीएम शिंदे की अध्यक्षता में शुक्रवार काे हुई बैठक में लिया गया. इस फैसले से पुणे शहर के 5 लाख प्राॅपर्टीज के मालिकाें काे राहत मिलेगी. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि, राज्य कैबिनेट की आगामी बैठक में इसे मंजूरी प्रदान की जागी.उल्लेखनीय है कि, 50 वर्षाें से दी जा रही प्राॅपर्टी टैक्स रियायत काे 2018 में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने वापस ले लिया था, इससे लाेगाें में भारी नाराजगी थी. गाैरतलब है कि, दै. ‘आज का आनंद’ ने भी 40 प्रतिशत रियायत बहाल करने का मुद्दा कई बार उठाया था.विस्तार से प्राप्त खबराें के अनुसार, अगला वित्तीय वर्ष शुरू हाेने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, राज्य सरकार ने आखिरकार शुक्रवार काे पुणे के लाेगाें काे राहत प्रदान की है.

सीएम एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई बैठक में 50 वर्ष से दी जा रही 40 प्रतिशत प्राॅपर्टी टैक्स रियायत काे बहाल करने का निर्णय लिया गया, जिसे 2018 में वापस ले लिया गया था. इसके साथ ही इस बैठक में पिंपरी चिंचवड़ की तरह पुणे मनपा की सीमा के भीतर अनधिकृत निर्माणाें पर लगने वाले 3 गुना शास्तीकर काे रद्द करने का निर्णय लिया गया है. राज्य कैबिनेट की अगली बैठक में इस निर्णय काे आधिकारिक रूप से मंजूरी दी जाएगी. यह घाेषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मुंबई में हुई बैठक में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटिल, विधायक माधुरी मिसाल, सुनील टिंगरे, चेतन तुपे, सिद्धार्थ शिराेले, पूर्व महापाैर मुरलीधर माेहाेल, शिवसेना शहरप्रमुख नाना भानगिरे, याेगेश टिलेकर, मनपा आयुक्त विक्रम कुमार और मनपके टै्नसेशन एंड टैक्स कले्नशन विभाग के उपायुक्त अजीत देशमुख उपस्थित थे.

इस बैठक में प्राॅपर्टी टैक्स में 40 प्रतिशत की रियायत बरकरार रखने और अनधिकृत निर्माणाें पर लगने वाले 3 गुना शास्तीकर काे रद्द करने का निर्णय लिया गया. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट किया कि आगामी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव काे तुरंत मंजूरी दी जाएगी और लागू किया जाएगा. 1969 से, पुणे के निवासियाें काे आवासीय आयकर में 40 प्रतिशत की रियायत दी गई है. वर्ष 2011-12 में राज्य सरकार के लेखा परीक्षकाें ने इस छूट काे अवैध बताते हुए मनपा काे पिछले अंतर की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया. इसके अनुसार, 2018 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता वाले शहरी विकास विभाग ने पुणे निवासियाें के लिए इस रियायत काे राेकने और अंतर की वसूली करने का निर्णय लिया था.लेकिन, मनपा ने राज्य सरकार से अनुराेध किया था कि पिछले अंतर की राशि वसूल करना अनुचित हाेगा और नागरिक टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप मनपा की आय कम हाे जाएगी.

 

इस अनुराेध के अनुसार, राज्य सरकार ने 2019 से 40% की रियायत काे रद्द करने का आदेश दिया और मनपा काे इसे लागू करने का आदेश दिया.कसबा चुनाव का इम्पै्नट पुणे के लाेगाें काे प्राॅपर्टी टैक्स के 40 प्रतिशत बकाया के रूप में एक बड़ी राशि का भुगतान करना हाेगा, यह बात ध्यान में आने के बाद से सत्तारूढ़ भाजपा भी संकट में थी. इसीलिए सितंबर में पालकमंत्री चंद्रकांत पाटिल ने मनपा प्रशासन काे नागरिकाें से बकाया नहीं वसूलने का आदेश दिया था. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी दिसंबर में मुख्यमंत्री काे पत्र लिखकर पुणेवासियाें काे 40 फीसदी छूट देने की मांग की थी. लेकिन इसके बाद भी सरकार की ओर से काेई कदम नहीं उठाया गया.दिसंबर में शीतकालीन सत्र में एनसीपी विधायक सुनील टिंगरे और चेतन तुपे ने भी इस मुद्दे काे उठाया था और कर राहत पर तत्काल निर्णय लेने की मांग की थी. जनवरी में मनपा प्रशासन ने एक बार फिर राज्य सरकार काे पत्र लिखकर टैक्स पर तत्काल निर्णय के लिए बैठक बुलाने का अनुराेध किया था.

लेकिन, हाल ही में कसबा विधानसभा उपचुनाव हुआ.चुनाव प्रचार के दाैरान कांग्रेस महाविकास आघाड़ी प्रत्याशी रवींद्र धंगेकर, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे सहित प्रचार सभाओं में कांग्रेस शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे ने जाेर देकर कहा कि 500 वर्गफीट तक के घराें पर प्राॅपर्टी टैक्स माफ किया जाए. अपने गढ़ कसबा चुनाव में में पूरी ताकत झाेंकनेे बावजूद भाजपा महायुति काे हार मिली थी. नतीजे आने के बाद विधायक पद की शपथ लेने से पहले नवनिर्वाचित विधायक रवींद्र धंगेकर ने मनपा आयुक्त े मुलाकात कर प्राॅपर्टी टै्नस में छूट की मांग की. हालांकि इसके बाद एनसीपी विधायक सुनील टिंगरे और चेतन तुपे ने इसी मांग काे लेकर विधान सभा में वराेध प्रदर्शन किया. भाजपा विधायक माधुरी मिसाल व पूर्व महापाैर मुरलीधर माेहाेल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम व डिप्टी सीएम से मुलाकात ी और 40 प्रतिशत कर छूट बहाल करने का ज्ञापन साैंपा. इसके बाद, मुख्यमंत्री शिंदे की अध्यक्षता में शुक्रवार काे बैठक आयाेजित की गई.