एसआरए प्रोजेक्ट मंजूरी के पांच साल बाद भी काम पूरा नहीं

 

 

 

  

एसआरए द्वारा प्रोजेक्ट्स मंजूरी के 5 साल से अधिक समय के बाद भी कार्य पूरा नहीं करने वाले डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. एसआरए प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे ने मंगलवार को कहा कि, ऐसे करीब 20 प्रोजेक्ट्स के डेवलपर्स को नोटिस भेजे जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि अगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. तत्कालीन आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड़ ने लगभग 517 परियोजनाओं को रद्द करने की घोषणा की थी, जो एसआरए प्राधिकरण की मंजूरी के 5 साल बाद भी पूरी नहीं हुई थीं. यह सभी प्रोजेक्ट मुंबई शहर में हैं. इसी तर्ज पर जब गटणे से पुणे शहर में एसआरए परियोजनाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा, 5 साल से अधिक की अवधि पूरी होने के बाद यह वो परियोजनाएं हैं जो पूरी नहीं हुई हैं. ऐसे प्रोजेक्ट्स की जानकारी ली जा रही है. ऐसी लगभग 20 से 22 परियोजनाएं होने की संभावना है. इन प्रोजेक्ट्स के डेवलपर्स को जल्द ही नोटिस जारी किए जाएंगे. उसके बाद भी अगर वे प्रोजेक्ट पूरा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. संशोधित नियमों को स्वीकृति शीघ्र शहर को झोपड़ी मुक्त करने के लिए संशोधित कंस्ट्रक्शन नियमों का प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार को 2021 में स्वीकृति के लिए भेजा गया है. इसके जल्द ही स्वीकृत होने की उम्मीद जताते गटणे ने कहा, झोपड़ीधारकों को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने पुनर्वास के लिए संशोधित नियमों में बिल्डरों को कई रियायतें देते हुए झोपड़ियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए समय सीमा तय की है. इतना ही नहीं, एक कदम आगे बढ़ाते हुए, संबंधित पेशेवर को दंडित करने या परियोजना को समय सीमा के भीतर पूरा नहीं करने पर परियोजना को वापस लेने के लिए एसआरए प्राधिकरण को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण सिफारिश का प्रस्ताव दिया है

 

 

परियोजनाओं में हो रही देरी को ध्यान में रखते हुए इस कार्य में तेजी लाने के लिए प्राधिकरण ने टेंडर निकालकर पात्र और अपात्र झोपड़ियों की संख्या निर्धारित करने की पहल की और 2018 में एक संस्था को टेंडर भी जारी किया. लेकिन, यह सामने आया कि इस संस्था द्वारा किए जाने वाले कार्यों में कई अनियमितताएं थीं. साथ ही सर्वे में कई खामियां भी पाई गईं. गटणे ने यह भी कहा कि उस संस्था से यह काम वापस ले लिया गया है. इसलिए यह बात सामने आई है कि सर्वे का यह काम भी फिलहाल बंद कर दिया गया है.

  

 

कुल दाखिल प्रस्ताव 302 रद्द किए गए प्रस्ताव 46 नए दाखिल प्रस्ताव 31 मंजूर की गई योजनाएं 225 पात्रता सूची तैयार करना 53 निर्माणाधीन योजनाएं 73 कम्प्लीशन प्रमाणपत्र पर योजना 21 कम्प्लीशन प्रमाणपत्र जमा की गई योजना 61 कार्यवाही प्रगति पर 17