लोकसेवा आयोग की सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराएं

 

 

 

महाराष्ट्र के लोगों को लोकसेवा अधिकार से संबंधित सेवाएं यथाशीघ्र प्राप्त करने का पूरा हक है. इसलिए अधिकारी सेवा अधिनियम का सख्ती से पालन करते हुए ये सेवाएं आम जनता तक ऑनलाइन पद्धति से पहुंचाने का प्रयास करें. यह निर्दे श महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा अधिकार आयोग के आयुक्त दिलीप शिंदे ने अधिकारियों को दिया. शिंदे विभागीय आयुक्त कार्यालय में जिलाधिकारी और जिला परिषद के सीईओ के साथ आयोजित एक समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे. बैठक में विभागीय आयुक्त सौरभ राव, विभागीय सहआयुक्त पूनम मेहता, उपायुक्त वर्षा लड्डा उंटवाल, आयोग की उपसचिव अनुराधा खानविलकर आदि उपस्थित थे.

 

समीक्षा बैठक में लोकसेवा अधिकार अधिनियम पर चर्चा की गई. शिंदे ने बताया कि आयोग की स्थापना से लेकर अब तक 2 करोड़ 90 लाख से ज्यादा अर्जियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 2 करोड़ 74 लाख आवेदनों का निपटान किया जा चुका है, जो कि 95 प्रतिशत है. आयोग द्वारा दी जा रही सेवाओं का लाभ ‌‘आपले सरकार' पोर्टल के माध्यम से भी उठाया जा सकता है. शिंदे ने कहा कि कानून के प्रभावी कार्यान्वयन और नागरिकों को समय पर सेवाएं प्रदान करने के लिए जिलों में नए सेवा केंद्र तुरंत शुरू किये जाएं तथा सभी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन विशेष उपाय करे.

 

उन्होंने जिलाधिकारियों को नियमित रूप से लंबित आवेदनों पर संज्ञान लेने की सलाह दी और लोकसेवा अधिकार आयोग की वेबसाइट का लिंक कलेक्टर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. विभागीय आयुक्त राव ने कहा कि जिला प्रशासन को तकनीकी कठिनाइयां दूर करते हुए कानून के प्रावधानों के अनुसार नागरिकों को सभी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करने पर पूरा ध्यान देना चाहिए. इस बैठक में कलेक्टर राजेश देखमुख, सोलापुर कलेक्टर कुमार आशीर्वाद, सांगली कलेक्टर डॉ. राजा दयानिधि, पुणे जिला परिषद के सीईओ रमेश चव्हाण, सातारा जिप के सीईओ ज्ञानेश्वर खिलारी, कोल्हापुर जिप संतोष पाटिल, सांगली जिप तृप्ति घोड़ामिसे, सोलापुर जिप मनीषा आव्हाले, सातारा के अपर कलेक्टर जीवन गलांडे, कोल्हापुर अपर कलेक्टर संजय शिंदे, सांगली अपर कलेक्टर डॉ. स्वाति देशमुखपाटिल आदि उपस्थित थे.