शरद पवार 4 बार सीएम बने, फिर भी मराठा समाज को आरक्षण नहीं!

27 Oct 2024 16:30:29
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भाजपा पश्चिम महाराष्ट्र मीडिया सेंटर का उद्घाटन करते हुए विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, साथ में महामंत्री राजेश पांड़े, प्रवक्ता केशव उपाध्ये, राष्ट्रीय मीडिया विभाग प्रमुख के.के. उपाध्याय, समन्वयक संदीप खर्डेकर, शहराध्यक्ष धीरज घाटे, नवनाथ बन, अमोल कविटकर, संजय मयेकर, हेमंत लेले, पुष्कर तुलजापुरकर आदि उपस्थित थे. दूसरे चित्र में पत्रकार-वार्ता में संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल, साथ में केशव उपाध्ये व के.के. उपाध्याय.
 
पुणे, 26 अक्टूबर (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क)

मराठा आरक्षण की मांग पुरानी है, वरिष्ठ नेता शरद पवार चार बार मुख्यमंत्री बने, 40 साल से सत्ता में रहने के बावजूद मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिला. लेकिन महायुति की सरकार आने के बाद किसी भी समाज पर अन्याय किए बिना मराठा समाज को न्याय मिलेगा, ऐसा केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल ने पत्रकार सम्मेलन में स्पष्ट किया. विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में पश्चिम महाराष्ट्र के लिए पुणे में मीडिया सेंटर स्थापित किया गया है. इस मीडिया सेंटर का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के हाथों किया गया. इसका उद्घाटन होने के बाद मोहोल की पत्रकार वार्ता हुई. इस मौके पर राष्ट्रीय मीडिया विभाग प्रमुख के.के. उपाध्याय, माधव भंडारी, केशव उपाध्ये, संदीप खर्डेकर, अमोल कविटकर, संजय मयेकर, हेमंत लेले, पुष्कर तुलजापुरकर आदि उपस्थित थे. मराठा आरक्षण के लिए कई बार आंदोलन हुए, लेकिन किसी ने मराठा समाज को आरक्षण नहीं दिया. आज आरक्षण का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा रहा है. वरिष्ठ नेता शरद पवार चार बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे, फिर भी उन्होंने मराठा आरक्षण नहीं दिया. वर्ष 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस सरकार आई, तो उन्होंने पहली बार आरक्षण दिया और वह अदालत में कायम रहा. लेकिन इसके बाद आई महाविकास आघाड़ी सरकार इसे बरकरार नहीं रख सकी. ओबीसी के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए महायुति सरकार ही मराठा आरक्षण को दीर्घकालिक रूप से दे सकेगी. मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल की मांगों पर सरकार गंभीरता से सूक्ष्म जांच कर रही है. हम सभी को न्याय देने की भूमिका पर हैं. राज्य सरकार की कई योजनाएं जनोपयोगी हैं और चाहे कोई भी जाति या धर्म का एजेंडा चलाए, जनता प्रगति के नाम पर वोट देगी, ऐसा उन्होंने कहा. वह सरकार योजनाएं बंद करने वाली सरकार थी वर्ष 2019 में राज्य में स्थापित सरकार पर मोहोल ने हमला किया. उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा शुरू की गई योजनाओं को इस सरकार ने बंद कर दिया, इसलिए वह सरकार योजनाएं बंद करने वाली सरकार थी. केंद्र सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न कार्यों के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के विकास कार्य शुरू किए गए हैं. रेलवे के लिए बड़े पैमाने पर निधि प्रदान की गई है. सहकारी चीनी मिलों को 10 हजार करोड़ रुपये की सहायता दी गई है. किसान कृषि सम्मान योजना के माध्यम से किसानों को राहत दी गई है. पश्चिम महाराष्ट्र में फिलहाल 58 में से 42 सीटें महायुति के पास हैं और इस बार हम 42 से अधिक सीटें जीतेंगे, ऐसा वेिशास मोहोल ने व्यक्त किया.  
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