अजीत पवार द्वारा मुलशी बांध की ऊंचाई बढ़ाने का निर्देश

 

 

 

 

 

मुलशी बांध के आसपास मुलशी क्षेत्र के गांवों सहित पीएमआरडीए क्षेत्र के पश्चिमी हिस्से में बढ़ती आबादी के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है. ऐसे में अगले 30 वर्षों को ध्यान में रखते हुए मुलशी बांध की ऊंचाई बढ़ाई जानी चाहिए. इसके साथ ही, उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने निर्देश दिया कि मुलशी क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना के चरण-1 और चरण-2 के माध्यम से किए जाने वाले कार्यों के लिए टाटा पॉवर कंपनी के साथ समन्वय से उपायों को लागू किया जाना चाहिए. उन्होंने खासकर मुलशी बांध की ऊंचाई बढ़ाने का निर्देश दिया.

 

मुलशी क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना चरण एक और चरण दो में समस्याओं को हल करने के लिए बुधवार को मंत्रालय में उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में उनके कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई. बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव संजय खंदारे, उप मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव आशीष शर्मा, लाभ क्षेत्र विकास विभाग के सचिव डॉ. संजय बेलसरे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, जलापूर्ति और स्वच्छता विभाग के कार्यकारी अभियंता राजेंद्र रहाणे, टाटा पॉवर कंपनी के अधिकारी प्रभाकर काले और बाबूराव चांदेरे उपस्थित थे.

 

पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे कलेक्टर डॉ. सुहास दिवसे और पीएमआरडीए आयुक्त राहुल रंजन महिवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया. उपमुख्यमंत्री पवार ने कहा कि टाटा पॉवर कंपनी के अधिकारी मुलशी बांध से अतिरिक्त पानी की उपलब्धता के लिए सकारात्मक हैं. यदि पानी की समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए मुलशी बांध की ऊंचाई एक मीटर बढ़ा दी जाए तो अतिरिक्त पानी उपलब्ध हो सकता है. मुलशी क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के बारे में टाटा पॉवर कंपनी की आपत्ति के बाद काम रुक गया था. इन कार्यों को गति देने के लिए महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को जल संसाधन विभाग को एक प्रस्ताव देना चाहिए. साथ ही, पीएमआरडीए ने पौड़ में जलापूर्ति योजना के तहत स्थापित होने वाले जल शुद्धिकरण केंद्र के लिए एक एकड़ जमीन उपलब्ध करायी है.

 

यहां पर्याप्त क्षमता का जल उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए निकटवर्ती 4 एकड़ भूमि की आवश्यकता है. उपमुख्यमंत्री ने यह निर्देश भी दिया कि पीएमआरडीए को इस जगह का अधिग्रहण करना चाहिए और इसे पुणे जिला कलेक्टर के सहयोग से उपलब्ध कर लेना चाहिए

 

 

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अगले तीन वर्षों में हिंजवड़ी और कोलवण बेसिन के गांवों में पानी उपलब्ध कराने के लिए जल आपूर्ति योजनाओं को तुरंत लागू किया जाना चाहिए. इसके लिए मुलशी बांध की ऊंचाई एक मीटर बढ़ाई जानी चाहिए. ऊंचाई के कारण पानी के नीचे जाने वाली जमीन में से 80 फीसदी जमीन टाटा पॉवर कंपनी के क्षेत्र में है और उसे बिना मुआवजे के देने का अनुरोध किया जाना चाहिए. बाकी 20 फीसदी जमीन सरकार की ओर से अधिगृहित की जानी चाहिए. इसके लिए अजीत पवार ने जमीन धारकों को उचित मुआवजा देने का भी निर्देश दिया.