शहर का आठ महीने का पानी बिल 111 करोड़ रुपए

 

 

 

मनपा द्वारा पुणे निवासियों को आपूर्ति के लिए खड़कवासला बांध से पानी लेता है. इस जल शुल्क के लिए जल संसाधन विभाग ने मनपा से जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक आठ महीने के लिए 110 करोड़ 88 लाख रुपये के बिल की मांग की है. हालांकि, चौंकाने वाली बात यह है कि शहर में उत्पन्न होने वाले सीवेज को मनपा द्वारा बिना उपचार के सीधे नदी में छोड़ दिया जाता है. इस पानी पर 92 करोड़ 41 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसलिए मनपा को पीने के पानी से ज्यादा सीवेज के लिए जुर्माना देना पड़ता है. वर्ष 2016 से जल संसाधन विभाग द्वारा मनपा से अपशिष्ट जल के लिए जुर्माना लगाया गया है.

 

शहर में प्रतिदिन 835 एमएलडी सीवेज उत्पन्न होता है. उस पानी का लगभग 438 एमएलडी मनपा द्वारा उपचारित किया जाता है और वापस मुठा नदी में छोड़ दिया जाता है. हालांकि मनपा को यह जुर्माना बचे हुए पानी के लिए वसूला जा रहा है. जल संसाधन विभाग ने वर्ष 2016 से शहर के पानी के लिए मनपा को 748 करोड़ रुपये का जल शुल्क लगाया है, और 448 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाकर मनपा को 1,196 करोड़ रुपये का बकाया बिल भेजा है. जिसमें से मनपा ने अब तक 859 करोड़ की राशि का भुगतान कर दिया है. मनपा से अब शेष 338 करोड़ और वर्ष 2014 से पहले के 478 करोड़ के फंड की मांग की गई है.

 

पानी में गई जैकवेल की लागत

अपशिष्ट जल को शुद्ध करके नदी में छोड़ा गया. साथ ही खेती के लिए साढ़े छह टीएमसी शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए मनपा ने 180 करोड़ रुपये की लागत से मुंढवा में जैकवेल का निर्माण कराया है. हालांकि जल संसाधन विभाग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार जैकवेल से पानी खेती के लिये नहीं लिया जायेगा. नतीजा यह हुआ कि मनपा को रुपये का भुगतान करना पड़ा.

 

दामोदर नदी पुनर्जीवन योजना

मनपा द्वारा लगभग 1200 करोड़ रुपये खर्च करके शहर में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट जल को 100% शुद्ध करने के लिए मुला-मुठा संवर्धन योजना (जायका ) परियोजना पर अमल किया जा रहा है. वर्ष 2026 में यह परियोजना पूरी हो जायेगी. इसके बाद ही मनपा शत प्रतिशत पानी को शुद्ध कर नदी में छोड़ सकेगी. हालांकि, इस प्रोजेक्ट के चलते जैसे-जैसे मनपा का विस्तार हो रहा है, सीवेज की एक नई समस्या फिर से पैदा हो रही है.