रेडी रेकनर दर स्थिर रहने से कंस्ट्रक्शन क्षेत्र को राहत : नाइकनवरे

 

 

 

क्रेडाई पुणे मेट्रो के अध्यक्ष रणजीत नाइकनवरे का मानना है कि नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही रेडी रेकनर रेट स्थिर रहने की खबर से आने वाले वित्तीय वर्ष में निर्माण व्यवसाय क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा. वहीं निर्माण व्यवसायी कहते हैं, पिछले कुछ वर्षों में, निर्माण व्यवसाय क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में गतिशील वृद्धि देखी गई है. निर्माण पेशेवरों के संगठन क्रेडाई पुणे मेट्रो ने उम्मीद जताई कि निकट भविष्य में इस क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए रेडी रेकनर दरों में स्थिरता आवश्यक है. इस संबंध में, संगठन ने राज्य के पंजीकरण और स्टांप शुल्क विभाग के साथ लगातार संपर्क किया था.

 

 

 

 

क्रेडाई पुणे मेट्रो के माध्यम से राज्य सरकार से बार बार किया गया संपर्क सफल रहा है और नए वित्तीय वर्ष में रेडी रेकनर दर स्थिर रहेगी और घर की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी. रेडी रेकनर दरों का उपभोक्ता की क्रय शक्ति और निर्माण लागत पर सीधा प्रभाव पड़ता है. यह प्रभाव स्थायी होता है. इसीलिए हम मांग कर रहे थे कि ये दरें स्थिर होनी चाहिए. पुणे के मामले में, रेडी रेकनर दर में वृद्धि होती है तो स्टांप शुल्क भी बढ़ गया होता. इसलिए घर की कीमतों में कम से कम 2 से 5 लाख रुपये तक की सीधी बढ़ोतरी होती. इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, हमने रेडी रेकनर दर को बढ़ाए बिना स्थिर रखने पर लगातार काम किया.

 

 

 

 

 

वर्ष 24/25 के लिए एएसआर ( Annual Statement of Rates) / आरआर (Ready Reckoner) दरों में बदलाव न करने का राज्य सरकार का निर्णय राज्य सरकार और व्यापक जनता के हित में स्वागत योग्य कदम है. पिछले 2 वर्षों में बंपर राजस्व संग्रह से पता चलता है कि स्थिर आरआर दरें राज्य के राजस्व को मजबूत करने और लोगों को खुश करने में बहुत मदद करती हैं. सरकार को एएसआर पर काम करने में खामियों को दूर करने के बाद 3 साल में एक बार इसकी समीक्षा करनी चाहिए. साथ ही सरकार को तुरंत एएसआर के फुट नोट्स की समीक्षा करनी चाहिए जो उचित मूल्यांकन के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं. इस साल एएसआर में बदलाव न करने का यह फैसला लोगों के पक्ष में बिक्री को बढ़ावा देगा.

 

 

 

 

 

 

पुणे के कुछ हिस्सों में जहां रेडी रेकनर दरें अधिक हैं, भविष्य में इसमें कमी आनी चाहिए. क्रेडाई इसके लिए भी प्रयास करेगा. रेडी रेकनर की दर का सीधा असर प्रॉपर्टी की कीमत पर पड़ता है. संपत्ति के लेन-देन पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी रेडी रेकनर की दर से लगाई जाती है. साथ ही विकास शुल्क (विकास शुल्क), टीडीआर, भुगतान एफएसआई, रेडी रेकनर दर में बढ़ोतरी से सहायक एफएसआई जैसे विभिन्न शुल्क भी प्रभावित होते हैं. इसलिए, यदि रेडी रेकनर की दरें बढ़ती हैं, तो उपभोक्ताओं को संपत्ति लेनदेन पर अधिक भुगतान करना होगा.