गणेश मंडलों के मंडप की रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत करें

 

 

शहर के गणेश मंडलों को वर्ष 2019 में मनपा द्वारा दिए गए परमिटों के आधार पर वर्ष 2027 तक पांच वर्षों के लिए परमिशन दी गई हैं. हाईकोर्ट के आदेशानुसार तैयार किए गए मंडप नीति के तहत ये परमिशन जारी की गई हैं. अब तक कितने मंडलों ने मंडप लगाए हैं और क्या वे परमिशन के अनुसार लगाए गए हैं या नहीं, इसकी जांच करके तुरंत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश अतिक्रमण विभाग ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को दिए हैं. इस मंडप नीति के कार्यान्वयन की जिरमेदारी अतिक्रमण विभाग के पास है, और उत्सव के बाद इसकी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करना अनिवार्य है. इसी के अनुरूप यह जानकारी मांगी गई है. उत्सव के दौरान सड़कों पर मंडप लगाने से यातायात जाम और अन्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं. इस बात को ध्यान में रखते हुए यह मंडप नीति तैयार की गई है. इसके अनुसार, उत्सव के मंडपों को मंडलों द्वारा दर्शाई गई जगह पर ही अनुमति दी जाती है. मनपा ने वर्ष 2019 में आखिरी बार परमिशन दी थीं. उसके बाद दो साल कोरोना संकट में बीते, और वर्ष 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंडलों को विशेष रूप में यह परमिशन पांच वर्षों के लिए स्थायी रूप से प्रदान की.