फुरसुंगी और उरूली देवाची गांवों को मनपा से हटाया

 

 

 

मनपा की सीमा में शामिल गांवों में से फुरसुंगी और उरूली देवाची गांवों को हटाकर इन दोनों गांवों की अलग से संयुक्त नगर परिषद स्थापित करने के लिए बुधवार को अध्यादेश जारी किया गया. शहरी विकास विभाग ने नई नगर परिषद का विधिवत गठन होने तक पुरंदर के तहसीलदार विक्रम राजपूत को प्रशासक नियुक्त करने का भी आदेश दिया है. फुरसुंगी और उरूली देवाची गांवों की संयुक्त नगर परिषद में मनपा के स्वामित्व वाले (मालिकाना) कचरा डिपो के क्षेत्र को बाहर रखा गया है. राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार के पतन के बाद, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बनी महायुति सरकार ने 2017 में मनपा में शामिल 11 गांवों में से देवाची उरूली और फुरसुंगी को बाहर करने का फैसला किया और इन दोनों गांवों की एक नगर परिषद बनाने का निर्णय लिया. मुख्य रूप से इन गांवों को मनपा में शामिल किये जाने के बाद मनपा ने यहां की प्रॉपर्टीज पर निकटवर्ती हड़पसर की दर के अनुसार टैक्स लगाया. यह टैक्स ग्राम पंचायत से अधिक होने का आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री विजय शिवतारे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और इन दोनों गांवों को मनपा सीमा से हटाकर एक अलग नगर परिषद्‌‍ के गठन की मांग की. इसी बैठक में शिंदे ने अलग नगर परिषद्‌‍ बनाने की घोषणा की थी. 31 मार्च, 2023 को सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके इन गांवों को बाहर करने के अपने इरादे की घोषणा की. इसके बाद नागरिकों की आपत्तियों और सुझावों पर सुनवाई हुई.

 

कचरा डिपो का व्यवस्थापन मनपा द्वारा किया जाएगा

फुरसुंगी में सर्वे नं. 192, 193, 194 और 195 में से कचरा डिपो का कुछ हिस्सा, उरूली देवाची स्थित सर्वे नं. 30, 31 और 32 में कचरा डिपो का हिस्सा मनपा का मालिकाना है और यह शहर के कचरा प्रबंधन हेतु उसी के पास रहेगा.

 

ऐसी होगी फुरसुंगी-उरूली नगर परिषद की सीमा

पूर्व दिशा में लोणी कालभोर गांव की सीमा, पश्चिम में औताड़ेवाड़ी, वड़ाचीवाड़ी और हड़पसर की सीमा, दक्षिण में वड़की और शेलकरवाड़ी गांव की सीमा और उत्तर में हड़पसर, शेवालेवाड़ी और लोणी कालभोर गांव की सीमा.

 

टीपी स्कीम नगर परिषद को मिलेगी

मनपा ने फुरसुंगी और देवाची उरूली में 5 टीपी स्कीम की योजना बनाई है. इनमें से देवाची उरूली में करीब 700 एकड़ जमीन पर दो टीपी स्कीम का काम अंतिम चरण में हैं. यह टीपी स्कीम भी नगर परिषद को जाएगी. मनपा ने इस टीपी स्कीम में सड़क, ड्रेनेज लाइन, पानी सप्लाई आदि सुविधाओं की भी योजना बनायी है. हालांकि यह क्षेत्र अब नगर परिषद्‌‍ के पास चला जाएगा, इसलिए इस योजना के काम में और देरी होने की संभावना है.