दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बढ़ते प्रदूषण के बीच निर्माण कार्याें पर राेक लगाने के मामले पर साेमवार (17 नवंबर) काे बड़ा फैसला दिया है.सुप्रीम काेर्ट ने दिल्ली में सभी निर्माण कार्याें काे राेकने के सुझाव काे ठुकरा दिया है. काेर्ट ने कहा कि इससे बड़ी संख्या में लाेग प्रभावित हाेंगे.इस तरह के कदम उठाने की बजाय हमें दीर्घकालिक समाधान के बारे में साेचना हाेगा. प्रदूषण की स्थिति के हिसाब से CAQM उचित कदम उठाता है.काेर्ट ने केंद्र सरकार काे पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान सरकार से बैठक कर वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए दीर्घकालिक समाधान पर सुझाव देने काे कहा, ताकि इस समस्या का स्थायी निवारण किया जा सके. काेर्ट ने बुधवार (19 नवंबर) काे हाेने वाली सुनवाई में इस बारे में भी हलफनामा मांगा कि क्या दिल्ली में प्रदूषण पर निगरानी के लिए इस्तेमाल हाे रहे उपकरण इसके लिए सक्षम हैं.चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने साेमवार (17 नवंबर) काे कहा कि दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण स्तर पर राेक लगाने के लिए अदालत कड़े निर्देश जारी करने के पक्ष में नहीं है, क्याेंकि अदालत विशेषज्ञाें का स्थान नहीं ले सकती है. काेर्ट ने कहा कि पर्यावरण संबंधी चिंताओं और विकास के बीच संतुलन बनाना जरूरी है.