बैंक से लेकर आधार तक आज से 7 नियमाें में बदलाव

 

 

 

 

आज यानी 1 नवंबर से कई नियमाें में बदलाव हाेने वाला है. इन बदलावाें का सीधा असर आपकी जेब और जिंदगी पर पड़ने वाला है. आधार अपडेट चार्ज और बैंक नाॅमिनेशन में बदलाव से लेकर नए जीएसटी स्लैब और कार्ड फीस तक में बदलाव हाेने वाले हैं.

1 नवंबर 2025 से क्या-क्या बदल रहा आधार अपडेट चार्ज में बदलाव, नए बैंक नामांकन नियम में बदलाव, पेंशनभाेगियाें काे जीवन प्रमाण पत्र जमा करना हाेगा, नए जीएसटी स्लैब लागू हाेंगे, एनपीएस से यूपीएस की समय सीमा बढ़ाई गई, एसबीआई कार्ड के लिए लागू शुल्क और प्रभार, एलपीजी सिलेंडर की कीमताें में हाे सकता है बदलाव, आधार अपडेट कराने के लिए नहीं देना हाेगी फीस. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथाॅरिटी ऑफ इंडिया े बच्चाें के आधार कार्ड के बायाेमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये की फीस माफ कर दी है. यह एक साल तक फ्री रहेगा.

 

बड़ाें के लिए नाम, जन्मतिथि, पता या माेबाइल नंबर अपडेट करने के लिए 75 और फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन जैसी बायाेमेट्रिक डिटेल्स में बदलाव के लिए 125 लगता है.बैंक से जुड़ा ये नियम बदल जाएगा 1 नवंबर से, बैंक कस्टमर्स काे एक अकाउंट, लाॅकर या सेफ कस्टडी आइटमके लिए 4 लाेगाें काे नाॅमिनी बना सकते हैं. इस नए नियम का मकसद परिवाराें के लिए इमरजेंसी के समय फंड्स तक पहुंचना आसान बनाना और मालिकाना हक के झगड़ाें से बचना है. नाॅमिनी जाेड़ने या बदलने का प्राेसेस भी कस्टमर्स के लिए आसान बना दिया गया है.एसबीआई कार्ड काे लेकर क्या बदलेगा? 1 नवंबर से, एसबीआई कार्ड यूज़र्स काे चेलळघुळज्ञ और उठएऊ जैसे थर्ड- पार्टी ऐप्स के जरिए एजुकेशन से जुड़े ेमेंट्स पर 1% फीस देनी हाेगी.इसके अलावा,एसबीआई कार्ड का इस्तेमाल करके डिजिटल वाॅलेट में 1,000 से ज़्यादा लाेड करने पर भी 1% फीस लगेगी.

 

पेंशन वालाें काे देना हाेगा लाइफ सर्टिफिकेट सभी रिटायर्ड सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारियाें काे अपना सालाना लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर के आखिर तक जमा करना हाेगा. या वे अपनी बैंक ब्रांच में या ऑनलाइन जीवन प्रमाण पाेर्टल के ज़रिए कर सकते हैं.डेडलाइन मिस करने पर पेंशन पेमेंट में देरी हाे सकती है या वह बंद हाे सकता है.बदल सकती है ङझॠ सिलेंडर की कीमतें भारत में सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख काे एलपीजी सिलेंडर की कीमतें रिवाइज करती हैं, जिसका मतलब है कि 1 नवंबर काे नई कीमतें अनाउंस की जाएंगी.केंद्र सरकार के जाे कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाना चाहते हैं, उनके पास अब इस प्राेसेस काे पूरा करने के लिए 30 नवंबर तक का समय है.