मर्चेंट्स चेंबर, कृषि समितियाँ व्यापारियों का राज्यस्तरीय सम्मेलन संपन्न

पुणे, 19 नवंबर (आ.प्र.)

महाराष्ट्र के सभी कृषि उपज मंडी समितियों व खाद्य पदार्थों का व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए मंगलवार, 18 नवंबर को द पूना मर्चेंट्स चेंबर, पुणे में एक राज्यव्यापी सम्मेलन आयोजित किया गया था.इसका आयोजन महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर (मुंबई), फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (मुंबई), चैंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड (मुंबई), द ग्रेन, राइस एंड ऑयल सीड्स मर्चें ट्स एसोसिएशन (मुंबई) और द पूना मर्चेंट्स चेंबर (पुणे) ने संयुक्त रूप से किया था. इस सम्मेलन में महाराष्ट्र के मुंबई, नई मुंबई, कोल्हापुर, सांगली, कराड, सातारा, जयसिंहपुर, नासिक, आदि स्थानों से व्यापार संघों के 120 पदाधिकारी व चैंबर के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे.सम्म्ोलन के अध्यक्ष पद पर फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (मुंबई) के अध्यक्ष जीतेंद्र शाह थे. वर्तमान स्थिति में मंडी समिति अधिनियम में क्या परिवर्तन अपेक्षित हैं. इस पर भी चर्चा की गई. सरकार का ध्यान आकर्षित करने 5 डिसंबर को राज्य में प्रतीकात्मक बंद रखने का निर्णय होगा. सम्मेलन में महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष दिलीप गुप्ता, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (मुंबई) के अध्यक्ष जीतेंद्र शाह,चेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड के अध्यक्ष मोहन गुरनानी, द ग्रेन, राइस एंड ऑयल सीड्स मर्चें ट्स एसोसिएशन (मुंबई) के अध्यक्ष भीमजीभाई भानुशाली, द पूना मर्चेंट्स चेंबर के अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया, पूर्व अध्यक्ष रायकुमार नहार, सोलापुर के सुरेश चिक्काली, कोल्हापुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के संजय शेठे, ग्राहक पंचायत के सूर्यकांत पाठक, प्रवीण चोरबेले व अन्य पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए. इस अवसर पर चैंबर के सचिव ईेशर नाहर और सहसचिव आशीष दुगड़ मंच पर उपस्थित थे.गणमान्यों का स्वागत रायकुमार नहार ने किया. प्रस्तावना राजेंद्र बाठिया ने की. ईेशर नहार ने उपस्थित लोगों का धन्यवाद ज्ञापन किया. उत्तम बाठिया ने कार्यक्रम का शानदार संचालन किया.

सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्ताव

1. खाद्यान्न एवं खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लागू किया गया है. इसका राजस्व राज्य सरकार को प्राप्त हो रहा है. अतः कृषि उपज मंडी समिति कर (सेस) समाप्त किया जाए.

2. 26/08/2024 को तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई चर्चा में अनसुलझे मुद्दों पर तत्काल पुनः बैठक आयोजित कर निर्णय लिए जाएं.

3. राष्ट्रीय मंडी समिति के संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित अध्यादेश में त्रुटियों को दूर करने के लिए एक्शन कमेटी के साथ तत्काल चर्चा की जाए.

4. कृषि उपज मंडी समिति के कानूनों में परिवर्तन के संबंध में एक्शन कमेटी द्वारा पूर्व में सुझाए गए परिवर्तनों के संबंध में एक्शन कमेटी के साथ चर्चा कर निर्णय लिए जाए.

5. खाद्य सुरक्षा एवं मानदेय अधिनियम में दमनकारी प्रावधानों को रद्द करें. अनुचित कार लाइसेंस पर रोक लगाई जाए.

6. पूर्व में दिए गए ओशासन के अनुसार,कृषि उपज मंडी समिति के लाइसेंस ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएं. अन्यथा, महाराष्ट्र में व्यापारियों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा.