आंबेडकर भवन की जमीन का मुद्दा सुलझाया

निजी टैक्सी, कैब और बसों में पैनिक बटन, सक्षम लाइव ट्रैकिंग, राजमार्गों पर शौचालय, और हिरकणी कक्ष (स्तनपान कक्ष) में सुविधाओं जैसे महत्वपूर्ण विषयों के साथ-साथ पुणे के आंबेडकर भवन की जमीन का मुद्दा भी शीतकालीन सत्र में सुलझा लिया गया है, ऐसी जानकारी विधान परिषद की उपसभापति डॉ. नीलम गोऱ्हे ने शनिवार (20 दिसंबर) को एक संवाददाता सम्मेलन में दी. उन्होंने बताया कि आंबेडकर स्मारक के लिए जमीन अधिग्रहण का निर्णय ले लिया गया है. डॉ. गोऱ्हे ने विधानमंडल के नागपुर में हुए शीतकालीन सत्र में उठाए गए प्रश्नों, उन पर लिए गए निर्णयों और सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए की गई पहलों के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने बताया कि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन के विस्तार का लंबे समय से लंबित मुद्दा अब हल हो गया है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्मारक के लिए इस जमीन को कब्जे में लेने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा, चंद्रपुर जिले के नवरगांव की मथुरा ताई (जिनके मामले ने बलात्कार विरोधी कानून में ऐतिहासिक बदलाव लाया था) के उपेक्षित जीवन जीने की बात सामने आने पर डॉ. गोऱ्हे ने उनसे मुलाकात की. उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि मथुरा ताई को पेंशन, घर, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और उनके बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था प्रदान की जाए. शीतकालीन सत्र में 20 विधेयकों को मंजूरी कुल 22 विधेयक पेश किए गए, जिनमें से 20 विधेयकों को मंजूरी मिली. 1,900 तारांकित प्रश्नों में से 280 प्रश्न स्वीकार किए गए, जबकि 580 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर पटल पर रखे गए. ध्यानाकर्षण सूचनाओं (लक्षवेधी सूचना) पर विस्तृत चर्चा के बाद 97 से अधिक सूचनाएं स्वीकार की गईं. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित गीत ‌‘वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदन ने समूह गान कर राष्ट्रप्रेम का उत्सव मनाया.