सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट की वड़गांव व कोंढवा बुद्रुक स्थित प्रॉपर्टीज सील

 

 

 

 

 

 

 

सिंहगढ़ टेक्निकल इंस्टीट्यूट की पुणे शहर सीमा के भीतर कुल 128 प्रॉपर्टीज हैं, जिन पर प्रॉपर्टी टैक्स की कुल बकाया राशि 345 करोड़ रुपये है. हालांकि, कोंढवा बु., आंबेगाव बु. और एरंडवणे स्थित प्रॉपर्टीज को छोड़कर बाकी सभी प्रॉपर्टीज पर ‌‘नो कोएर्सिव एक्शन‌’ का अदालत आदेश है. इसी के चलते एरंडवणे स्थित प्रॉपर्टी पर बकाया राशि 47 करोड़ 43 लाख 18 हजार 303 रुपये होने के कारण 6 दिसंबर को महाराष्ट्र मनपा अधिनियम 1949 के नियम 42 के तहत प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई की गई. इससे पहले भी की गई जब्ती की कार्रवाई को उचित ठहराते हुए अदालत ने तत्काल 12 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था. इसके बावजूद सिंहगढ़ टेक्निकल इंस्टीट्यूट द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने के कारण ‌‘कोर्ट की अवमानना‌’ का मामला दर्ज किया गया है. इस याचिका के लंबित होने के दौरान अदालत के आदेशानुसार और मनपा के वकीलों की कानूनी सलाह के आधार पर प्रॉपर्टी टैक्स विभाग ने कोंढवा बुद्रुक और वड़गांव बुद्रुक स्थित इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टीज को सील कर दिया. इससे पहले एरंडवणे स्थित प्रॉपर्टीज जब्त की गई थी. इन तीनों स्थानों की 49 प्रॉपर्टीज की बकाया राशि 266 करोड़ रुपए है. मनपा के प्रॉपर्टी टैक्स विभाग ने मनपा के राजस्व का प्रमुख स्रोत माने जाने वाले प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए अभियान शुरू किया है.

 

इस अभियान के तहत, बकायादारों की प्रॉपर्टीज को नोटिस जारी कर जब्त किया जा रहा है. हालांकि, इस अभियान के दौरान आरोप लगाए गए थे कि मनपा के प्रॉपर्टी टैक्स विभाग द्वारा बकायादारों के बीच भेदभाव किया जा रहा है. छोटे संस्थानों और बकायादारों की प्रॉपर्टीज को जब्त किया जा रहा है, जबकि शहर के बड़े संस्थानों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, जिनकी बकाया राशि सैकड़ों करोड़ रुपये में है. मनपा का कहना था कि अदालती प्रक्रिया के कारण कार्रवाई में अड़चनें आ रही थीं. हालांकि, अंततः अदालत के आदेश और वकीलों की कानूनी सलाह के आधार पर सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टीज को सील किया गया. इसकी जानकारी पुणे मनपा के प्रॉपर्टी टैक्स विभाग प्रमुख माधव जगताप ने दी. पुणे शहर में कुल 438 सरकारी प्रॉपर्टीज पर 93.24 करोड़ रुपये की बकाया राशि है, जिसे वसूलने के लिए सरकारी विभागों से लगातार संपर्क किया जा रहा है. साथ ही, पुणे शहर के शीर्ष 100 बकायादार प्रॉपर्टीधारकों पर कुल 334.10 करोड़ रुपये की बकाया राशि है. इसमें सबसे अधिक बकाया राशि फुरसुंगी के संतोष काटेवाल पर 18 करोड़ 44 लाख 37 हजार 585 रुपये है. दूसरे स्थान पर हड़पसर स्थित योगेश एस्टेट एनवी पर 17 करोड़ 16 लाख 5 हजार 651 रुपये की बकाया राशि है.

 

तीसरे स्थान पर उरूली देवाची गांव के गणेश मोरे पर 16 करोड़ 99 लाख 53 हजार 653 रुपये की बकाया राशि है. इसी तरह, कुल 100 शीर्ष प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों की प्रॉपर्टीज को जब्त किया जाएगा, ऐसी जानकारी प्रॉपर्टी टैक्स विभाग ने दी है. भविष्य में प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों से अधिक मात्रा में बकाया राशि वसूलने के लिए उपरोक्त टीमों के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का कार्य किया जा रहा है. जो प्रॉपर्टीधारक अब भी कर भुगतान में असफल रहेंगे, उन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

 

संस्थान की 128 प्रॉपर्टीज पर 345 करोड़ का टैक्स बकाया सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट की वड़गांव बुद्रुक में कुल 43 प्रॉपर्टीज हैं, जिनकी बकाया राशि 198.61 करोड़ रुपये है. एरंडवणे में एक प्रॉपर्टी है, जिसकी बकाया राशि 47.43 करोड़ रुपये है. कोंढवा बुद्रुक में 6 प्रॉपर्टीज हैं, जिनकी बकाया राशि 20.50 करोड़ रुपये है. दिसंबर 2023 में अदालत ने 15 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था, जिसमें से 10 करोड़ रुपये जमा किए गए थे. शेष राशि अब भी बकाया है. सिंहगढ़ संस्थान की कुल 128 प्रॉपर्टीज पर कुल 345 करोड़ रुपये की बकाया राशि है.

 

  

 

सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टीज को सीधे सील नहीं किया गया है, बल्कि उनके मुख्य कार्यालयों को सील किया गया है. चूंकि ये स्कूल और कॉलेज हैं, इसलिए छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है. बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाएगी. - माधव जगताप (प्रमुख, प्रॉपर्टी टैक्स विभाग, पुणे मनपा)

 

   

 

सिंहगढ़ संस्थान की प्रॉपर्टीज मनपा द्वारा जब्त की जा रही हैं. इस कार्रवाई के तहत मंगलवार 11 मार्च को वड़गांव बुद्रुक स्थित कार्यालय को सील किया गया. वड़गांव स्थित 43 प्रॉपर्टीज पर वर्ष 2002 से बकाया है. कोंढवा बुद्रुक स्थित प्रॉपर्टीज पर वर्ष 2008 से बकाया है. एरंडवणे स्थित प्रॉपर्टी पर वर्ष 2009 से बकाया है. सिंहगढ़ संस्थान का बकाया विवाद अदालत में है. 128 प्रॉपर्टीज में से कुल 50 प्रॉपर्टीज न्यायिक प्रक्रिया से बाहर हैं. दिसंबर 2023 में अदालत ने 15 करोड़ रुपये जमा करने के आदेश दिए थे. एरंडवणे स्थित प्रॉपर्टी पर बकाया होने के कारण उसकी नीलामी की जाएगी, ऐसी जानकारी विभाग प्रमुख माधव जगताप ने दी.