पुणे जिला परिषद् का 292 करोड़ रु. का बजट पेश
21 Mar 2025 14:55:31
पुणे, 20 मार्च (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क)
पुणे जिला परिषद् का वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 292 करोड़ रुपये का बजट बुधवार को जिला परिषद् के सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) गजानन पाटिल ने पेश किया. इस बजट में पुणे मॉडल स्कूल, स्मार्ट आंगनवाड़ी, ग्राम पंचायतों, स्कूलों में सोलर रूफ टॉप लगाने, सड़क और पुल के कार्य जैसी विभिन्न योजनाओं का सुझाव दिया गया है. उल्लेखनीय है कि जिला परिषद् में 21 मार्च 2022 से प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के रूप में पाटिल ने जिला परिषद् प्रशासक सलाहकार समिति के समक्ष बजट पेश किया. उन्होंने जारी वित्त वर्ष 2024- 25 के लिए 410 करोड़ रुपये का अंतिम संशोधित बजट भी मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया. अगले साल के बजट में समाज कल्याण के लिए 24.26 करोड़ रुपये, विकलांग कल्याण के लिए 8 करोड़ रुपये, महिला एवं बाल कल्याण के लिए 12.13 करोड़ रुपये, शिक्षा विभाग के लिए 14.54 करोड़ रुपये, लघु सिंचाई विभाग के लिए 7.89 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य विभाग के लिए 6.5 करोड़ रुपये और कृषि एवं पशुपालन विभाग के लिए 9.39 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं.
स्टाम्प ड्यूटी के 450 करोड़ बकाया
गजानन पाटिल ने बताया, सरकार पर 450 करोड़ रुपयों का स्टांप ड्यूटी का बकाया है. इसमें से 75 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं. कृष्णा घाटी विकास निगम पर सिंचाई का करीब 60 करोड़ रुपये बकाया है, जिसमें से 40 करोड़ रुपये मिल गये हैं. इसे जल्द से जल्द हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है. यह राशि मिलने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में अहम योगदान दिया जा सकेगा.
सड़कों और पुलों के लिए 42 करोड़ का प्रावधान
जिले में सड़कों की लंबाई 12 हजार किलोमीटर है. सड़क और पुल के कार्यों के लिए अगले वर्ष के लिए 42.21 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है. ये कार्य जिला परिषद् के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से किये जाते हैं. जारी वित्त वर्ष में भी सड़कों के लिए 52.15 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं.
स्टाम्प ड्यूटी के 450 करोड़ बकाया
गजानन पाटिल ने बताया, सरकार पर 450 करोड़ रुपयों का स्टांप ड्यूटी का बकाया है. इसमें से 75 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं. कृष्णा घाटी विकास निगम पर सिंचाई का करीब 60 करोड़ रुपये बकाया है, जिसमें से 40 करोड़ रुपये मिल गये हैं. इसे जल्द से जल्द हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है. यह राशि मिलने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में अहम योगदान दिया जा सकेगा.
सड़कों और पुलों के लिए 42 करोड़ का प्रावधान
जिले में सड़कों की लंबाई 12 हजार किलोमीटर है. सड़क और पुल के कार्यों के लिए अगले वर्ष के लिए 42.21 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है. ये कार्य जिला परिषद् के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से किये जाते हैं. जारी वित्त वर्ष में भी सड़कों के लिए 52.15 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं.