राज्य सरकार 10 कराेड़ की लागत से मीडिया सेंटर बनाएगी

 

 

 

प्रिंट, इलेक्ट्राॅनिक तथा डिजिटल मीडिया की ख़बराें पर नज़र रखने के लिए राज्य सरकार 10 कराेड़ की लागत का मीडिया सेंटर बनाएगी यह सेंटर तथ्यात्मक और भ्रामक ख़बराें का विश्लेषण करेगा.यहां आधारहीन ख़बराें पर विशेष निगरानी रखी जाएगी.राज्य सरकार प्रिंट, इलेक्ट्राॅनिक और डिजिटल मीडिया की समाचार सामग्री का विश्लेषण करने के लिए एक मीडिया निगरानी केंद्र स्थापित करेगी और इसके लए 10 कराेड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, ऐसी एक सरकारी घाेषणा की गई. सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, केंद्र प्रिंट और प्रसारण मीडिया में सभी तथ्यात्मक और भ्रामक समाचाराें काे एकत्रित करेगा और उनका विश्लेषण करेगा तथा एक तथ्यात्मक रिपाेर्ट तैयार करेगा. यदि काेई भ्रामक खबर हाेगी ताे उसे तत्काल स्पष्ट कर दिया जाएगा. इसमें कहा गया है कि यदि काेई नकारात्मक खबर हाेगी ताे उसका स्पष्टीकरण शीघ्र दिया जाएगा. 

 

सरकारी आदेश में कहा गया है कि प्रकाशनाें, चैनलाें और डिजिटल प्लेटफार्माें की वृद्धि के कारण एक केंद्र की आवश्यकता है और एक ही छत के नीचे यह निगरानी करने की आवश्यकता है कि सरकारी याेजनाओं और नीतियाें से संबंधित समाचार कैसे वितरित किए जाते हैं.केंद्र प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक संचालित हाेगा और इसका प्रबंधन सूचना एवं प्रचार निदेशालय द्वारा किया जाएगा. जीआर में कहा गया है कि सरकार ने केंद्र की स्थापना के लिए प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी दे दी है.परामर्शदाता की नियुक्ति ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से एक वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी. यदि कार्य संताेषजनक पाया जाता है ताे सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय (डीजीआईपीआर) काे परामर्शदाता का कार्यकाल दाे वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार है. जी.आर. में कहा गया है कि यह अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं हाेनी चाहिए.