मनपा के‌‘घोटालों‌’ पर मंत्रियों की उपस्थिति में होगी बैठक

 

 

 

 

 

 शहर के विभिन्न मुद्दों और विकास कार्यों को लेकर हम लगातार महापालिका प्रशासन से संपर्क कर रहे हैं. प्रशासन से जुड़े कई घोटालों की शिकायतें मीडिया के माध्यम से सामने आ रही हैं. आगामी सप्ताह में इन ‌‘घोटालों‌’ को लेकर मंत्रियों की उपस्थिति में बैठक आयोजित की जाएगी. साथ ही उपमुख्यमंत्री एवं पालक मंत्री अजित पवार को भी इस बारे में जानकारी दी जाएगी, ऐसी जानकारी उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने मनपा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी. मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने आज मनपा आयुक्त से मुलाकात कर कोथरूड विधानसभा क्षेत्र के मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट, जल समस्या, पाषाण तालाब का सौंदर्यीकरण, बालेवाड़ी में नए ऑडिटोरियम निर्माण तथा निर्वाचन क्षेत्र के अन्य प्रकल्पों की समीक्षा की, जो तकनीकी अड़चनों के चलते विलंबित हो रहे हैं. इस समीक्षा के बाद वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.

 

पाटिल ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने के लिए मिसिंग लिंक की जमीनों का अधिग्रहण करना होगा. लेकिन इसके लिए हर कोई नकद मुआवजे की मांग कर रहा है, जिससे इसमें बड़ी धनराशि लग रही है. इस पर जल्द ही उपाय किए जा रहे हैं, और आवश्यकता पड़ने पर कुछ महत्वपूर्ण मिसिंग लिंक के लिए विशेष कानून के तहत भूमि अधिग्रहण पर भी विचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि गदिमा स्मारक का कार्य भी शीघ्र पूरा किया जाएगा. बावधन और बाणेर क्षेत्र में ऑडिटोरियम निर्माण को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुतियों के लिए विशेष ऑडिटोरियम का प्रस्ताव भी शामिल है

 

. साथ ही विधानसभा क्षेत्र में पीने के पानी की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रशासन को आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं. जब पाटिल से पूछा गया कि मनपा में निविदा प्रक्रिया सहित कई मामलों में घोटालों के आरोप लगते हैं और दोषी भी पाए जाते हैं, लेकिन सत्तारूढ़ पक्ष इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं देता. इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि आगामी सप्ताह में केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल, नगरविकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल की उपस्थिति में घोटालों की शिकायतों को लेकर बैठक होगी. साथ ही उन्होंने कहा कि वे स्वयं उपमुख्यमंत्री एवं पालक मंत्री अजित पवार को पत्र लिखकर यह मामला उनके संज्ञान में लाएंगे. इसके लिए उन्होंने अपने सहयोगियों को संबंधित मामलों की सूची तैयार करने का भी निर्देश दिया है.