पीएमआरडीए विकास योजनाओं में देरी से पुणे शहर बदहाल !

 

शहर की योजना निर्माण में विकास योजना का विशेष महत्व होता है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर फैली अव्यवस्था के कारण इन योजनाओं को समय पर मंजूरी नहीं मिल रही. इसी वजह से पुणे जैसा महानगर भी अव्यवस्थित रूप से विकसित होता जा रहा है. इस स्थिति में, पीएमआरडीए की सीमा की विकास योजना रद्द करने के साथ ही महापालिका में शामिल 23 गांवों की विकास योजना भी रद्द कर दी गई है. इससे यह साफ हो गया है कि राज्य सरकार खुद ही पुणे के अनियंत्रित विकास को बढ़ावा दे रही है. 7,000 वर्ग किलोमीटर की योजना रद्द, बड़े घोटाले की चर्चा हाल ही में राज्य सरकार ने पीएमआरडीए क्षेत्र के लगभग 7,000 वर्ग किलोमीटर के विकास प्लान (डेवलपमेंट प्लान) को रद्द करने का निर्णय लिया. हालांकि, सरकार ने इसका आधिकारिक कारण स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन आरक्षण (आरक्षित भूमि) डालते समय बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने की चर्चा जोरों पर है.पीएमआरडीए की योजना रद्द होने का सीधा असर पुणे मनपा पर भी पड़ा है.