PMRDA की डीपी मामले में भ्रष्टाचार : प्रशांत जगताप

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने पीएमआरडीए (पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण) का विकास रूपरेखा (डीपी) रद्द कर पुणे जिले को पिछड़ेपन की ओर धकेलने का निर्णय लिया है. इस डीपी के रद्द होने से पुणे जिला और आस-पास के नागरिकों का विकास का अधिकार राज्य सरकार ने छीन लिया है. पीएमआरडीए की स्थापना को 22 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी पुणे को डीपी नहीं मिला. अभी जो डीपी तैयार किया गया, उसे बनाने में 7 वर्ष लगे और अंत में उसे रद्द करना पुणे जिले के नागरिकों का अपमान है. यह राय राष्ट्रवादी कांग्रेस शरदचंद्र पवार पार्टी के पुणे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप ने व्यक्त की. प्रशांत जगताप ने आरोप लगाया कि इससे पहले जब डीपी तैयार किया जा रहा था, तब प्रशासन ने ‌‘नीलाहर' नामक कॉन्ट्रैक्टर और कई दलालों के साथ मिलकर किसानों और बिल्डरों से बड़े पैमाने पर ठगी की और लगभग 3 हजार करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार किया गया. इस निर्णय के विरोध में मंगलवार को पुणे शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस शरदचंद्र पवार पार्टी की ओर से पुणे जिलाधिकारी कार्यालय के सामने तीव्र विरोध प्रदर्शन किया गया. मंगलवार को किए गए इस आंदोलन में प्रशांत जगताप के साथ स्वाती पोकले, अनिता पवार, दिलशाद अत्तार, आशा साने, शेखर धावड़े, फाईम शेख, पप्पू घोलप, योगेश पवार, अजिंक्य पालकर, सचिन कदम, विक्रम जाधव तथा पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे.  

पुणे जिले में जिन नागरिकों से ठगी हुई है, वे बिना किसी भय के राष्ट्रवादी कांग्रेस भवन, पुणे में संपर्क करें. आपकी रकम वापस दिलाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस शरदचंद्र पवार पार्टी नागरिकों के साथ खड़ी है. इसलिए आगे बढ़कर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की मांग इस वक्त नागरिकों से शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप ने की.