डीआरटी की लोक अदालत में 91 करोड़ के 180 मामलों का निपटारा

 

 

 

 

 

डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) पुणे कार्यालय में 10 मई को लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया. जिनमें ओए/एसए/एमए के संबंध में 91 करोड़ रुपये की समझौता राशि के साथ 180 मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें रिकवरी कार्यवाही के 7 मामले शामिल हैं. डीआरटी, पुणे में लोक अदालत का आयोजन पीठासीन अधिकारी दिलीप जी. मुरुमकर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें पैनल नंबर एक के रूप में सदस्य एड. कुणाल कांबले, पैनल जज करण चक्रनारायण के साथ पैनल नंबर दो के रूप में सदस्य एड. शीतल भूतडा और पैनल तीन के रूप में सदस्य एड. भक्ति रोकड़े के साथ वसूली अधिकारी रविकांत यादव ने सहभाग लिया. लोक अदालत का समन्वयन रजिस्ट्रार अजय कुमार साहू ने किया.

 

सहायक रजिस्ट्रार सूर्यकांत प्रकाश निकम, रिकवरी अधिकारी विनय सक्सेना, पीएस मंजीत कौर, अनुभाग अधिकारी सतीश पटमासे और डीआरटी पुणे के अन्य कर्मचारी उपस्थित थे. शनिवार की लोक अदालत में 148 करोड़ रुपये के कुल 189 मामले सूचीबद्ध किए गए थे, जिनमें से ओए/एसए/एमए के संबंध में 91 करोड़ रुपये की समझौता राशि के साथ 180 मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें रिकवरी कार्यवाही के 7 मामले शामिल हैं.

  

डिस्ट्रीक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, पुणे ने इस लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अपना पूर्ण समर्थन और सहयोग प्रदान किया. पुणे डीआरटी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एड. एस.एस. त्र्यंबके, उपाध्यक्ष एड. प्रदीप यादव, सचिव एड. प्रीति भट, एड. नारायण खामकर और पुणे डीआरटी बार एसोसिएशन के अन्य सदस्यों ने लोक अदालत में सक्रिय रूप से भाग लिया. आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंकों के अधिकारियों ने लोक अदालत में सक्रिय रूप से भाग लिया. पुणे में पहली लोक अदालत 24 दिसंबर 2022 को आयोजित की गयी थी. कुल मिलाकर 10 लोक अदालतें आयोजित की गईं, जिनमें कुल 1388 मामलों का निपटारा किया गया और कुल निपटान राशि 2465 करोड़ रुपये रही. यह जानकारी डीआरटी पुणे के रजिस्ट्रार अजय कुमार साहू द्वारा दी गई.