समान न्याय दिलानेवाली कर संरचना तैयार होगी

 

 

   

 

नगर विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने ओशासन दिया है कि पुणे मनपा क्षेत्र में पहले से निवास कर रहे नागरिकों और नए शामिल गांवों के नागरिकों को समान न्याय मिलेगा और इसी सिद्धांत पर आधारित नई संपत्ति कर संरचना तैयार की जाएगी. माधुरी मिसाल ने गुरुवार को पुणे मनपा के विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा के लिए प्रशासन के साथ बैठक की. इस बैठक में मनपा आयुक्त नवलकिशोर राम और अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. प्रमुख रूप से उपस्थित थे. बैठक के बाद मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि नए शामिल गांवों के नागरिकों को यह महसूस हो रहा है कि ग्राम पंचायत की तुलना में अधिक कर वसूला जा रहा है, जिससे अपेक्षित राजस्व प्राप्त नहीं हो पा रहा है. ऐसे में सभी को समान न्याय देने वाली कर प्रणाली का प्रस्ताव पुणे मनपा द्वारा राज्य सरकार को भेजा जाए, जिसे मंजूरी दी जाएगी. माधुरी मिसाल ने बताया कि उन्होंने नगर विकास, समाज कल्याण और पीएमपीएमएल विभागों से जुड़ी परियोजनाओं की भी समीक्षा की. उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में आई बाढ़ की पृष्ठभूमि में आपातकालीन व्यवस्थाओं का भी आकलन किया गया है. केंद्र सरकार द्वारा आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 80 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. उन्होंने आगे बताया कि अमृत योजना के तहत ड्रेनेज व्यवस्था के कार्य ठीक से किए जा रहे हैं. इसके अलावा नए छह एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) प्रकल्प लिए गए हैं और कुल दस एसटीपी परियोजनाएं शुरू होंगी. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साढ़े चार हजार घरों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए उपयुक्त जमीन की तलाश की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि शहर में लंबित कर वसूली की समीक्षा में यह बात सामने आई है कि कई स्थानों पर भारी बकाया है. दंड के चलते बकाया कर और बढ़ गया है. अब तक कुल 950 करोड़ रुपये कर वसूला गया है.

 

शहर की स्ट्रीट लाइट्स का भी जायजा लिया गया. 50 मेगावॉट सोलर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, जिससे मनपा की सार्वजनिक बिजली जरूरतें पूरी होंगी. 200 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का निर्णय भी लिया गया है, जो जल्द ही शहर को मिलेंगी. नेशनल ग्रीन एयर प्रोग्राम के तहत मनपा को 350 करोड़ रुपये की निधि प्राप्त हुई है. शहर की सीमाओं पर सुरक्षा दीवार (बांउड्री वॉल) के लिए नगर विकास विभाग को 200 करोड़ रुपये खर्च का प्रस्ताव भी मनपा ने भेजा है. माधुरी मिसाल ने कहा कि ये सभी योजनाएं शहर के सतत और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं.