ग्रामीण इलाकों में घरों के लिए 80,000 करोड़ का निवेश

 

 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 30 लाख घरों का लक्ष्य मंजूर किया है. इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 80,000 करोड़ रुपयों का निवेश होगा और राज्य के हर पात्र व्यक्ति को उसका खुद का घर मिलेगा. महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो हर ग्रामीण को घर देने की दिशा में अग्रसर होगा, ऐसा वेिशास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने व्यक्त किया. श्री छत्रपति क्रीड़ा संकुल, म्हालुंगे- बालेवाड़ी में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग तथा राज्य प्रबंधन कक्ष, ग्रामीण-गृह निर्माण विभाग द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लाभार्थी सम्मेलन एवं महा आवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में फडणवीस बोल रहे थे. इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, ग्रामीण विकास मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री योगेश कदम, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, केंद्र सरकार के सह सचिव गया प्रसाद, राजाराम दिघे, एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटिल उपस्थित थे. फडणवीस ने बताया कि आवास प्लस योजना में केंद्र सरकार ने नाम दर्ज कराने की सुविधा दी, जिससे 30 लाख बेघर लोगों की पहचान की गई. पहले चरण के घर पूरे करते हुए केंद्र ने 20 लाख घरों की मंजूरी दी. उनमें से 10 लाख घरों की पहली किश्त राज्य के ग्रामविकास विभाग ने जमा कर दी है. अब और 10 लाख घरों की मंजूरी मिलने से पहले की सूची के कोई भी पात्र लाभार्थी बिना घर के नहीं रहेगा. इस अवसर पर अमृत ग्राम महाआवास अभियान महाराष्ट्र की गौरवगाथा नामक पुस्तिका का विमोचन किया गया, जिसमें पुरस्कार विजेताओं की सफलता की कहानियां शामिल हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और राज्य प्रायोजित आवास योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभागों, जिलों, तहसीलों और ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया. साथ ही, प्रतीकात्मक रूप से कुछ लाभार्थियों को आवंटित घरों की चाबियां सौंपी गईं. शिवराज सिंह चौहान ने देवेंद्र फडणवीस को 10 लाख घरों की मंजूरी का पत्र औपचारिक रूप से सौंपा.