इस साल केंद्र से सबसे ज्यादा 30 लाख घर मिले

 

 

 

 

महाराष्ट्र विधानमंडल के मानसून सत्र के आखरी सप्ताह के दूसरे दिन सदन में मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग काे इस बात के लिए बधाई दी कि महाराष्ट्र काे इस साल केंद्र से सबसे ज्यादा (30 लाख) घर मिले हैं, जिनमें से 20 लाख से ज्यादा वितरित हाे चुके हैं. उन्हाेंने बताया कि अब काेई वेटिंग लिस्ट नहीं बची है और केंद्र सरकार ने दाेबारा सर्वे की अनुमति भी दे दी है, जिससे काेई छूटेगा नहीं.राज्य के गृह निर्माण राज्य मंत्री पंकज भाेयर ने स्पष्ट किया कि म्हाडा लाॅटरी में विधायकाें काे 9 लाख रुपये में घर मिलने जैसी काेई विशेष बात नहीं है, और विधायकाें पर भी वही मानदंड लागू हाेंगे जाे आम लाेगाें पर लागू हाेते हैं. नागपुर जिलपरिषद और पंचायत समिति के मंडलाें और वार्डाें की नई मसाैदा संरचना की घाेषणा की गई, जिसमें कई बड़े नेताओं के मंडलाें में बदलाव किया गया है.कांग्रेस विधायक हेमंत ओगले ने अहमदनगर में पंचायत राज से जुड़े 50,000 रुपये के फर्जी बिलाें का आराेप लगाया और दाेषी अधिकारियाें के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. प्रसाद लाड ने नासिक जिले के मालेगांव नगर निगम क्षेत्र में अनाधिकृत बूचड़खानाें काे बंद करने पर सवाल उठाया.

 

अनिल परब ने एक संगठन से 10 कराेड़ रुपये के जुर्माने की वसूली काे लेकर सवाल किया. शिवसेना (ठाकरे गुट) के विधायक कैलास पाटिल ने साैर पंप याेजना में सभी इच्छुक किसानाें काे शामिल न करने पर सवाल उठाया, क्याेंकि 3 लाख की मांग के बावजूद केवल एक लाख पंपाें काे ही मंजूरी मिली. भाजपा विधायक संजय कुटे ने पूछा कि उद्याेग छत्रपति संभाजीनगर, पुणे, पिंपरी, मुंबई, नासिक जैसे कुछ ही जिलाें तक क्याें सीमित हैं और उन क्षेत्राें में क्याें नहीं विकसित हाे रहे जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है. अंबादास दानवे ने सरकार से पूछा कि अवैध रेत खनन के मामले में कंपनियाें पर लगाया गया जुर्माना क्या वसूल किया गया है. शिवसेना (ठाकरे गुट) के विधायक राहुल पाटिल ने परभणी में एक काॅलेज प्रबंधन द्वारा महाराज जगन्नाथ हेंडगे की कथित पिटाई से हुई माैत पर सख्त कार्रवाई की मांग की. महाविकास आघाड़ी ने नए शराब लाइसेंस जारी करने के सरकार के फैसले का विराेध करते हुए सरकार विराेधी नारे लगाए.