स्मार्ट मीटर अभियान पर 14 अगस्त तक अपनी नीतियां पर स्पष्ट करे सरकार : बाॅम्बे हाईकाेर्ट

 

 

 

बाॅम्बे हाईकाेर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार काे स्मार्ट मीटर अभियान पर अपनी नीतियां स्पष्ट करने के लिए 14 अगस्त तक की समय-सीमा दी है. विदर्भ विद्युत उपभाेक्ता संघ के अध्यक्ष प्रशांत दरियापुरकर ने दायर याचिका में दावा किया है कि स्मार्ट मीटर लगाने की अनिवार्यता अन्यायपूर्ण है. अदालत ने पहले प्रतिवादियाें काे जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था, लेकिन काेई जवाब न मिलने पर अब यह अल्टीमेटम दिया गया है.बाॅम्बे हाईकाेर्ट की नागपुर पीठ ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार काे राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग और महावितरण द्वारा चलाए जा रहे स्मार्ट मीटर अभियान के पीछे सरकार की नीति पर जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है. हाईकाेर्ट ने इसके लिए 14 अगस्त तक की समय-सीमा दी है. यवतमाल स्थित विदर्भ विद्युत उपभाेक्ता संघ के अध्यक्ष प्रशांत दरियापुरकर ने इसी सवाल पर हाईकाेर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है.