सुप्रीम काेर्ट ने दिल्ली हाईकाेर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के सक्सेना द्वारा 2001 में दायर मानहानि के एक मामले में सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदाेलन की नेता मेधा पाटकर काे दाेषी ठहराने के निचली अदालत के फैसले काे बरकरार रखा गया है. जस्टिस एम.एम सुंदरेश और जस्टिस एन.काेटिस्वर सिंह की पीठ ने हालांकि, उनकी अपील पर विचार करते हुए उन पर लगाए गए 1 लाख रुपए के जुर्माने काे रद्द कर उन्हें थाेड़ी राहत दी.