90 हजार करोड़ बकाया भुगतान हेतु ठेकेदारों में गुस्सा
20 Aug 2025 11:01:59
पुणे, 19 अगस्त (आ.प्र.)
महाराष्ट्र में सरकारी विभागों द्वारा ठेकेदारों को बकाया 90 हजार करोड़ रुपये के भुगतान में हो रही देरी को लेकर मंगलवार को ठेकेदार संगठनों ने पुणे में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बारिश के बीच धरना आंदोलन किया. इस आंदोलन में राज्यभर से आए करीब 800 से 900 ठेकेदार शामिल हुए और सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की. धरना आंदोलन का आयोजन बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया पुणे सेंटर के नेतृत्व में किया गया था. इसमें महाराष्ट्र राज्य कॉन्ट्रैक्टर संघटना, राज्य अभियंता संघटना, महाराष्ट्र राज्य जलापूर्ति ठेकेदार संघटना, राज्य हॉटमिक्स एसोसिएशन, राज्य मजदूर सहकारी संस्था और पुणे कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन समेत कई संगठनों के पदाधिकारी व सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे.
तेज बारिश के बावजूद ठेकेदारों ने अपने अधिकारों की आवाज बुलंद की. उन्होंने नारे लगाए भीख नहीं हक चाहिए, ठेकेदारों को न्याय चाहिए और शासन की तानाशाही बंद करो, ठेकेदारों के पैसे तुरंत दो.आंदोलन के दौरान ठेकेदार संगठनों के शिष्टमंडल ने निवासी जिलाधिकारी ज्योति कदम को मांगों का ज्ञापन सौंपा. बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया पुणे सेंटर के अध्यक्ष अजय गुजर ने कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले ठेकेदारों की 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि अटकी हुई है. सरकार ङ्गलाडकी बहन योजनाफ जैसी योजनाओं के लिए पैसा खर्च कर रही है लेकिन ठेकेदारों को भुगतान नहीं कर रही. इससे ठेकेदार कंगाल हो गए हैं और उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है. राज्य अध्यक्ष जगन्नाथ जाधव ने कहा कि कुछ दिन पहले ही सांगली के युवा ठेकेदार हर्षल पाटिल ने थकीत बिलों के कारण आत्महत्या कर ली, लेकिन सरकार अब तक मौन है. यदि स्थिति नहीं बदली तो हमें न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा
कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पीछे नहीं हटेंगे
महाराष्ट्र राज्य कॉन्ट्रैक्टर संघटना के अध्यक्ष सुरेश कडू ने कहा कि सरकार की तिजोरी खाली है फिर भी नए विकास कार्यों के टेंडर निकाल रही है. यह ठेकेदारों को कर्ज में डुबोने जैसा है. सरकार को पहले पुराने बकाये का निपटारा करना चाहिए और उसके बाद ही नई निविदाएं जारी करनी चाहिए, वरना ठेकेदार बर्बादी की ओर बढ़ेंगे. आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को जल्द स्वीकार नहीं किया तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन छेड़ेंगे और न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पीछे नहीं हटेंगे.
सरकार को तुरंत 50% भुगतान करना चाहिए
तेज बारिश के बावजूद ठेकेदारों ने अपने अधिकारों की आवाज बुलंद की. उन्होंने नारे लगाए भीख नहीं हक चाहिए, ठेकेदारों को न्याय चाहिए और शासन की तानाशाही बंद करो, ठेकेदारों के पैसे तुरंत दो.आंदोलन के दौरान ठेकेदार संगठनों के शिष्टमंडल ने निवासी जिलाधिकारी ज्योति कदम को मांगों का ज्ञापन सौंपा. बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया पुणे सेंटर के अध्यक्ष अजय गुजर ने कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले ठेकेदारों की 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि अटकी हुई है. सरकार ङ्गलाडकी बहन योजनाफ जैसी योजनाओं के लिए पैसा खर्च कर रही है लेकिन ठेकेदारों को भुगतान नहीं कर रही. इससे ठेकेदार कंगाल हो गए हैं और उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है. राज्य अध्यक्ष जगन्नाथ जाधव ने कहा कि कुछ दिन पहले ही सांगली के युवा ठेकेदार हर्षल पाटिल ने थकीत बिलों के कारण आत्महत्या कर ली, लेकिन सरकार अब तक मौन है. यदि स्थिति नहीं बदली तो हमें न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा
कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पीछे नहीं हटेंगे
महाराष्ट्र राज्य कॉन्ट्रैक्टर संघटना के अध्यक्ष सुरेश कडू ने कहा कि सरकार की तिजोरी खाली है फिर भी नए विकास कार्यों के टेंडर निकाल रही है. यह ठेकेदारों को कर्ज में डुबोने जैसा है. सरकार को पहले पुराने बकाये का निपटारा करना चाहिए और उसके बाद ही नई निविदाएं जारी करनी चाहिए, वरना ठेकेदार बर्बादी की ओर बढ़ेंगे. आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को जल्द स्वीकार नहीं किया तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन छेड़ेंगे और न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पीछे नहीं हटेंगे.
सरकार को तुरंत 50% भुगतान करना चाहिए
पुणे कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रवींद्र भोसले ने आरोप लगाया कि सरकार ठेकेदारों के साथ यमराज की भूमिका निभा रही है. काम पूरा करने के बावजूद बिल फाइलों में अटके हैं, ठेकेदार कर्ज के बोझ से दबे हैं और उनकी मानसिक व आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है. सरकार को तुरंत कम से कम 50% भुगतान करना चाहिए.