प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री एवं मंत्रियाें काे हटाने का बिल लाेकसभा में पेश :पूरा विपक्ष आग बबूला

 

 

 गृहमंत्री अमित शाह द्वारा पेश बिल पर पूरा विपक्ष भड़का, भारी हंगामा, नारेबाजी, कांग्रेस महासचिव वेणुगाेपाल सहित कई सांसदाें ने बिल की काॅपी फाड़ी

 

 कहा-सरकार विपक्षी सरकारें गिराने की साजिश रच रही, झूठे आराेप लगाकर सीएम काे हटा दिया जाएगा

 

 टीएमसी सांसद साकेत गाेखले बाेले-वाेट चाेरी में घिरी सरकार ध्यान भटकाने का नया हथकंडा अपना रही

 

 भारी हंगामे के बीच बिल संयु्नत संसदीय समिति काे भेजा

 

 

नई दिल्ली, 20 अगस्त (वि.प्र./वार्ता) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार काे पीएम-सीएम एवं मंत्रियाें काे हटाने का बिल लाेकसभा में पेश किया. 30 दिन तक जेल में रहने पर सभी काे पद से हटाने का बिल में प्रावधान रखा गया है.

 

मनीष तिवारी ने भी बताया बिल संविधान के खिलाफ कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने इस बिल का विराेध करते हुए कहा कि भारत का संविधान का मूल ढांचा कहता है कि कानून का राज हाेना चाहिए. कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं, जब तक आपका गुनाह साबित नहीं हाेता, आप बेगुनाह हैं. केंद्र सरकार लाेकसभा में आज ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने वाला बिल भी पेश किया. 

 

अमित शाह द्वारा पेश बिल पर पूरा विपक्ष आग-बबूला हाे गया. भारी हंगामा, नारेबाजी की. कांग्रेस महासचिव वेणुगाेपाल सहित कई सांसदाें ने बिल की काॅपी फाड़कर गृहमंत्री अमित शाह के मुंह पर फेंकते हुए कहा- सरकार विपक्षी सरकार

 

गिराने के लिए साजिश रच रही है. विपक्षी दलाें ने कहा कि झूठे आराेप लगाकर सीएम काे हटा दिया जाएगा. हंगामे के बीच सरकार ने 4 बिल पेश किए, विपक्ष ने सभी पर चर्चा से साफ इंकार कर दिया.इस पर टीएमसी सांसद साकेत गाेखले ने कहा

 

वाेट चाेरी में घिरी सरकार ध्यान भटकाने एवं हथकंडे अपना रही है. भारी हंगामे के बीच पेश बिल संयु्नत संसदीय समिति (जेपीसी) काे भेजा गया. इन बिलाें में प्रावधान हैं कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री ऐसे गंभीर अपराधाें में गिरफ्तार किए जाते हैं, जिनमें कम से कम 5 साल की जेल हाे सकती है और उन्हें लगातार 30 दिन हिरासत में रखा जाता है ताे 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा. वहीं भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक विपक्ष के बहिर्गमन के बीच राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया.