डिप्टी सीएम शिंदे का एक्स अकाउंट हैक

 

 

 

रविवार काे डिप्टी सीएम शिंदे का एक्स अकाउंट हैक हुआ, उनके साेशल मीडिया हैंडल पर पाकिस्तान व तुर्की के झंडे पाेस्ट किये गए. साइबर क्राइम पुलिस ने 45 मिनट में ही अकाउंट पर नियंत्रण पा लिया. विपक्षियाें ने सवाल उठाते हुए कहा - जब उपमुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं ताे आम आदमी का अकाउंट सुरक्षित नहीं रह सकता. आलाेचकाें ने कहा डिजिटल डेटा की जरूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने ठाेस व्यवस्था की जानी चाहिए, गृह विभाग काे इस मामले की जानकारी देना चाहिए.एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का एक्स हैंडल रविवार काे हैक हाे गया, जिसमें हैकर्स ने पाकिस्तान और तुर्की के झंडाें की तस्वीरें पाेस्ट कर दीं.

 

उन्हाेंने बताया कि बाद में लगभग 45 मिनट में खाता पुनः प्राप्त करलिया गया. हालांकि, महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटाेले ने साइबर सुरक्षा पर सवाल उठाए और मांग की कि राज्य का गृह विभाग लाेगाें काे ऐसे खतराें से बचाने के लिए स्पष्ट जवाब उपलब्ध कराए. हैकराें ने दाेनाें इस्लामी देशाें की तस्वीराें के साथ लाइव स्ट्रीमिंग की, वह भी उस दिन जब भारत और पाकिस्तान एशिया कप में अपना दूसरा मैच खेलने वाले थे. अधिकारी ने कहा, हमने तुरंत साइबर अपराध पुलिस काे सूचित किया.उपमुख्यमंत्री के एक्स हैंडल की प्रभारी हमारी टीम ने बाद में अकाउंट काे पुनः प्राप्त कर लिया. अधिकारी ने बताया कि खाते काे ठीक करने में 30 से 45 मिनट का समय लगा.महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पटाेले ने कहा कि यह घटना चाैंकाने वाली है और इससे राज्य के साइबर सुरक्षा ढांचे पर सवाल खड़े हाेते हैं.

 

उन्हाेंने कहा कि हैकिंग प्रकरण पर तीखी प्रतिक्रियाएं हुईं, खासकर जेन-जेड वर्ग की ओर से, जिन्हाेंने पूछा है कि अगर वरिष्ठ मंत्रियाें के साेशल मीडिया अकाउंट सुरक्षित नहीं रह सकते, ताे आम नागरिकाें की ऑनलाइन सुरक्षा की क्या गारंटी है? कांग्रेस विधायक ने एक्स पर एक पाेस्ट में कहा कि इसने राज्य के गृह विभाग काे भी सुर्खियाें में ला दिया है, जहां आलाेचक पूछ रहे हैं कि इसकी ज़िम्मेदारी काैन लेगा और नागरिकाें के डिजिटल डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या ठाेस व्यवस्थाएं हैं.सरकार ने हाल ही में एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने के उद्देश्य से अपनी गाेल्डन डेटा याेजना की घाेषणा की है.हालांकि, एक मंत्री के अकाउंट में सेंध लगने की घटना ने सरकारी वेबसाइटाें और संवेदनशील आधिकारिक डेटा के लिए सुरक्षा उपायाें की मज़बूती पर संदेह पैदा कर दिया है, उन्हाेंने कहा. पटाेले ने मांग की कि गृह विभाग नागरिकाें काे साइबर खतराें से बचाने के लिए स्पष्ट जवाब प्रदान करे.