बजट में विकास की दिशा और गति निरंतर बनी रहे

 आगामी बजट के संदर्भ में हमारी प्रमुख मांगें और सुझाव ऐसी हैं कि व्यक्तिगत आयकर की छूट सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए. साथ ही, भागीदारी फर्मों के लिए कर की दरों को कम किया जाए, ताकि वे एल.एल.पी. और कंपनियों की कर दरों के अनुरूप हो सकें. ऑडिट के लिए टर्नओवर की सीमा पिछले कई वर्षों से 1 करोड़ रुपये ही बनी हुई है. इसे बढ़ाकर कम से कम 3 करोड़ रुपये किया जाना चाहिए, ताकि छोटे व्यवसायियों को ऑडिट से राहत मिल सके. बड़ी संख्या में अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने वाले पारंपरिक व्यवसायों को पुनर्जीवित करने के लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना की जानी चाहिए. इससे पारंपरिक व्यापारियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों और ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में आसानी होगी. छोटे और मध्यम व्यवसायियों के लिए टैक्स कंप्लायंस को आसान बनाने हेतु आयकर कानून को सरल और सीधा बनाया जाए. जो करदाता पिछले 10 वर्षों से नियमित रूप से टैक्स भर रहे हैं, उनके लिए एक सम्मान योजना लागू की जानी चाहिए. इसके माध्यम से उन्हें सार्वजनिक स्थानों जैसे कि हवाई यात्रा, रेलवे और अस्पतालों में विशेष सुविधा और छूट देने पर विचार किया जाना चाहिए. इसी तरह, नियमित करदाताओं को पेंशन या पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.

- राजेंद्र बाठिया, अध्यक्ष, दि पूना मर्चेंट्स चेंबर

 

 

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना जरूरी वर्किंग कैपिटल हेतु सस्ता लोन उपलब्ध कराया जाए व्यापारियों और नियमित करदाताओं को रियायतें मिलें ज्वेलरी क्षेत्र में जीएसटी दरों में कटौती होनी चाहिए अगले दशक की दिशा निर्धारित करने का समय बुनियादी ढांचे में निवेश और कर छूट का निर्णय हो रियल एस्टेट को भूमि, वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं एक व्यापारी या नागरिक के नाते हमारे मन में अक्सर यह बात आती है कि मैं कई वर्षों से टैक्स भर रहा हूं, जबकि कई अन्य लोग मेरे टैक्स के पैसे पर सुविधाएं ले रहे हैं. अगर मैं ईमानदारी से टैक्स भरता हूं, तो सरकार को कभी मुझे भी उसका विशेष लाभ लेने का अवसर देना चाहिए. मेरी यह अवधारणा है कि जब से मैंने इन्कम टैक्स भरना शुरू किया है, तब से लेकर 65 वर्ष की आयु तक मैंने जितना भी टैक्स भरा है, उसके अनुपात में सरकार को मुझे सोशल सिक्योरिटी क्रेडिट कार्ड देना चाहिए. भले ही वह राशि तुलना में कम हो, लेकिन सरकार द्वारा वह मुझे रीइम्बर्स की जानी चाहिए. इस राशि का उपयोग वृद्धावस्था में स्वास्थ्य देखभाल और परिवहन जैसी सुविधाओं के लिए किया जा सके. चूंकि मैंने सरकार को इतने वर्षों तक टैक्स के रूप में किस्त चुकाई है, इसलिए मेरे भरण-पोषण के लिए सरकार को पेंशन जैसी कुछ राशि देनी चाहिए. इसमें कैपिटल गेन टैक्स को छोड़कर, सामान्य आय पर चुकाए गए टैक्स के बदले एक छोटी राशि ही सही, लेकिन सरकार को कोई योजना लानी चाहिए. सरकार अब डीबीटी के माध्यम से इसे आसानी से लागू कर सकती है. कुल मिलाक र मेरे बुढ़ापे में सरकार ही मेरा ख्याल रखने वाली होनी चाहिए. इसलिए, कुछ नियम तय करके सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से ये लाभ मिलने चाहिए. -अमित मोडक, वरिष्ठ कमोडिटी विशेषज्ञ

 

 

 रियल्टी रियल एस्टेट केवल एक निवेश नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है. यूनियन बजट 2026 के मजेनजर, अब समय आ गया है कि आवास नीतियों को मौजूदा बाजार की वास्तविकताओं के अनुरूप पुनःसंरेखित किया जाए. किफायती आवास के लिए 45 लाख रुपये की मौजूदा सीमा पुणे जैसे तेजी से बढ़ते शहरों में अप्रासंगिक हो चुकी है, जहां भूमि और निर्माण लागत में काफी वृद्धि हुई है. इस सीमा को 90 लाख रुपये तक संशोधित करने, किफायती आवास को प्रोत्साहन देने वाले कर लाभ और निर्माण अनुबंधों पर जीएसटी के युक्तिकरण से आपूर्ति बढ़ेगी और घर खरीदारों को राहत मिलेगी. रेरा को लागू हुए लगभग नौ वर्ष हो चुके हैं और इस दौरान रियल एस्टेट क्षेत्र अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और संगठित हुआ है. अब आवश्यकता है कि बैंकिंग और वित्तीय सुधारों के माध्यम से रियल एस्टेट को विशेषकर भूमि अधिग्रहण के चरण में निर्माण क्षेत्र के समान सस्ती वित्तीय सुविधाएं, देशी और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से उपलब्ध कराई जाएं. -कपिल गांधी, एमडी, सिग्मा वन यूनिवर्सल

1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत होने वाला बजट कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित हो. शिक्षा क्षेत्र में उच्च आवंटन, स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए अधिक धन, और एनईपी 2020 का तेजी से और प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन जरुरी है. स्वास्थ्य क्षेत्र में वृद्धि, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार, और 200 डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापना हो. डिजिटल शिक्षा, एआई और रोबोटिक्स में निवेश, और सरकारी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए. रेलवे, सड़क और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश, और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना जरुरी है. किसानों के लिए समर्थन, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना आज समय की मांग है. डॉ. आर. एम. चिटणीस, कुलपति, एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, पुणे 

ईमानदार करदाताओं को सोशल सिक्योरिटी क्रेडिट मिले

आगामी बजट से मेरी अपेक्षा है कि यह आम नागरिक, किसान, युवा, मध्यम वर्ग के साथ-साथ रिटेल व्यापारियों, रिटेलर्स को भी विशेष राहत दे. छोटे और मध्यम रिटेलर्स के लिए जीएसटी प्रक्रियाओं को सरल, कंप्लायंस बोझ कम करने और वर्किंग कैपिटल हेतु सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए. ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यापार के बीच समान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो, ताकि छोटे दुकानदार भी टिके रह सकें. महंगाई पर नियंत्रण, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य-शिक्षा में निवेश और एमएसएमई सेक्टर को मजबूती भी जशरी है. डिजिटल पेमेंट पर प्रोत्साहन और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से व्यापार और अर्थव्यवस्था दोनों को गति मिलेगी.उम्मीद है कि बजट 2026 विकास के साथ सभी वर्गों के हितों का संतुलन बनाएगा. -विकास मुंदड़ा, कैट, पुणे जिला अध्यक्ष

 

सरकार से हमारी यह मांग है कि बजट में एक निश्चित नीति बनाकर ज्वेलरी सेक्टर में जीएसटी को कम करने का निर्णय लिया जाए. विशेष रूप से मध्यम और छोटे स्तर के ज्वेलर्स के लिए यह निर्णय अत्यंत आवश्यक है. वर्तमान में सोने और चांदी की कीमतों में भारी उतार- चढ़ाव हो रहा है. इसका सबसे बुरा असर छोटे व्यापारियों और मध्यमवर्गीय खरीदारों पर पड़ रहा है. उदाहरण के तौर पर, यदि सोने की कीमत फिलहाल 1,60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास है, तो उस पर 3% जीएसटी यानी लगभग 4,800 रुपये अतिरिक्त बोझ पड़ता है. एक आम ग्राहक के लिए यह खर्च उठा पाना बहुत मुश्किल है. न केवल सर्राफा व्यापारियों बल्कि ग्राहकों और इस पूरे क्षेत्र के भविष्य को देखते हुए, जीएसटी या तो पूरी तरह हटा दिया जाना चाहिए या कम से कम 3% से घटाकर 1% कर दिया जाना चाहिए. इससे बाजार को काफी राहत मिल सकती है. -संगीता ललवाणी, निदेशक, गोल्ड मार्ट