राज्य में ई-चालान का 1,213 कराेड़ बकाया

 

 

 

राज्य के परिवहन विभाग ने यातायात नियमाें के उल्लंघन के लिए 92 लाख ई-चालान जारी किए हैं, लेकिन लगभग 50 लाख चालान अभी भी अदा नहीं किए गए हैं, जिससे त्वरित डिजिटल प्रवर्तन और कमजाेर वसूली प्रणालियाें के बीच एक बड़ी खामी उजागर हाेती है.अब तक केवल 42 लाख मामलाें का निपटारा हुआ है, जिससे 1,883.24 कराेड़ का जुर्माना वसूला गया है, जबकि 1,212.86 कराेड़ का बकाया अभी भी लंबित है. विभाग ने राज्य भर में रडार से लैस इंटरसेप्टर वाहनाें और 251 वायु वेज स्क्वाड का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई तेज कर दी है. तेज गति से वाहन चलाना, सिग्नल जंप करना, हेलमेट न पहनना और सीट बेल्ट न लगाना जैसे अपराधाें काे डिजिटल सिस्टम के जरिए पकड़ा जा रहा है, जिससे भाैतिक जांच कम हाे रही है और पारदर्शिता बढ़ रही है.

 

हालांकि, अधिकारियाें का मानना है कि नाेटिस देने में देरी, वाहन पंजीकरण विवरण में त्रुटियाें और स्वामित्व हस्तांतरण रिकाॅर्ड अपडेट न हाेने की स्थिति में पिछले मालिकाें काे जुर्माना जारी किए जाने के कारण वसूली धीमी है. एक और बड़ी चिंता चालानाें पर आपत्ति दर्ज कराने की प्रभावी प्रणाली का अभाव है, जिसके कारण मामले लंबे समय तक लंबित रहते हैं. कई वाहन चालक या ताे जुर्माने काे चुनाैती देते हैं या उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं, जबकि कुछ मामलाें में बार-बार संपर्क करने पर चालान रद्द हाे जाते हैं.लगभग आधे चालान अभी भी बकाया हैं, ऐसे में विभाग पर ई-चालान अभियान काे वास्तव में प्रभावी बनाने के लिए समय पर सूचना, उचित डेटा प्रबंधन और शिकायत निवारण प्रणाली काे सुचारू बनाने जैसी बुनियादी समस्याओं काे हल करने का दबाव है.