यूजर चार्जेस के विराेध में राज्यभर के व्यापारियाें का ‘बिगुल’

 

 

 

 

कृषि उपज मंडी समितियाें में हाेने वाले लेनदेन पर लगाए जाने वाले यूजर चार्जेस के निर्णय के खिलाफ राज्यभर के व्यापारी संगठनाें ने तीव्र नाराजगी व्यक्त की है और इस कानून काे तत्काल रद्द करने की मांग की है. व्यापारियाें ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगाें पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया, ताे 13 जून के बाद व्यापक और उग्र आंदाेलन शुरू किया जाएगा.यह निर्णय रविवार काे दि पूना मर्चेंट्स चेंबर में आयाेजित राज्यव्यापी परिषद में लिया गया.महाराष्ट्र चेंबर ऑफ काॅमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, फेडरेशन ऑफ एसाेसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, चेंबर ऑफ एसाेसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड, दि ग्रेन राइस एंड ऑयल सीड्स मर्चेंट्स एसाेसिएशन तथा दि पूना मर्चेंट्स चेंबर के संयुक्त तत्वावधान में महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कार्रवाई समिति द्वारा इस परिषद का आयाेजन किया गया था.

 

व्यापारियाें ने कृषि उपज मंडी समितियाें में 28 फरवरी 2022 से आने वाले अनियमित कृषि उत्पाद, गैर-कृषि उत्पाद तथा संबंधित वस्तुओं की खरीद-बिक्री पर प्रति 100 रुपये के लेन-देन पर 1 रुपये यूजर चार्जेस लगाने के निर्णय का विराेध किया. परिषद में यह आशंका व्यक्त की गई कि इस शुल्क का बाेझ अंततः आम उपभाेक्ताओं पर पड़ेगा, जिससे वस्तुओं की कीमताें में वृद्धि हाेगी.परिषद में राज्य के काेल्हापुर, सांगली, कराड, सातारा, जयसिंहपुर, नासिक, बारामती, अहिल्यानगर, साेलापुर, मुंबई, वाशी, नागपुर, माेर्शी और धुले सहित विभिन्न क्षेत्राें के व्यापारी संगठनाें के प्रतिनिधियाें ने भाग लिया. लगभग 100 प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित थे, जबकि ऑनलाइन माध्यम से राज्यभर के विभिन्न संगठनाें के करीब 250 पदाधिकारियाें ने सहभागिता दर्ज कराई्.

 

इस अवसर पर रवींद्र मानगावे, जितेंद्र शाह, दीपेन अग्रवाल तथा भीमजीभाई भानुशाली ने वीडियाे काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मार्गदर्शन किया. दि पूना मर्चेंट्स चेंबर के अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया, उपाध्यक्ष अजित बाेरा, पूर्व अध्यक्ष रायकुमार नहार, प्रवीण चाेरबेले, पाेपटलाल ओस्तवाल, राजेश शाह, सुरेश चिक्कली, प्रफुल्ल संचेती, सचिन निवुंगणे, संभाजी किरटे, अमाेल शाह, शब्बीर शाह तथा राजेंद्र बाेथरा सहित अन्य प्रतिनिधियाें ने अपने विचार व्यक्त किए्.परिषद में पारित प्रस्तावाें में यूजर चार्जेस कानून काे तत्काल रद्द करने, पुराने कृषि उपज मंडी समिति कानून के स्थान पर वर्तमान परिस्थितियाें के अनुरूप नया कानून बनाने, वर्ष 2024 में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा विपणन मंत्री जयकुमार रावल के साथ हुई बैठक में लिए गए निर्णयाें काे लागू करने तथा पारंपरिक व्यापार काे बनाए रखने के लिए कानून में आवश्यक संशाेधन करने की मांग शामिल है.कार्यक्रम का प्रस्ताविक संबाेधन राजेंद्र बाठिया ने किया. स्वागत इंद्रेश नहार ने किया, जबकि उपस्थित सभी प्रतिनिधियाें का आभार आशीष दुगड़ ने व्यक्त किया